काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । माओवादीले संसदलाई वैशाख २२ गते बुधबार विश्वासको मत नभएको भन्दै पत्र लेख्ने तयारी गरेको हो।

 

बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्रमार्फत जानकारी दिइने स्थायी स्थायी किमटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए। मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठक सकिँदा ५ बजिसकेका कारण बुधबार कार्यालय खुलेपछि समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइने उनले जानकारी दिए । 

 

यसअघि, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको थियो । तर, नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको छलफल टुंगोमा नपुगेपछि पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि पार्टीले बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल मतदानमा सहभागी बन्न पाउने सांसद् २७१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद् भए पनि चार जना पार्टी परित्याग गरेकाले माओवादीसँग हाल सभामुखसहित ४९ जना सांसद् मात्रै छन् भने एमालेसँग १२१ सांसद् छन् ।

 

यस्तै, कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना (विजयकुमार गच्छदार र अफताब आलम) निलम्बित छन् । त्यस्तै, जनता समाजवादीका ३४ मध्ये २ जना (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार) निलम्बनमै छन् । साना दलहरूबाट मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र जनमोर्चाका एक/एक सांसद् छन् । जसमा गणना हुने सांसदको संख्या २७१ हुन पुग्छ । २७१ मध्ये बहुमतका लागि १३६ सांसद् आवश्यक पर्छ।

 

यस्तै, आजको स्थायी समिति बैठकले पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटनालाई चरम असंवैधानिक कदम भएको बताएको छ। गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पदबाट मुक्त गरिनु संविधानको भावनाविपरीत र स्वच्छाचारी भएको बताएको छ।

 

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा लिने विश्वासको मतलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको पार्टीका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

 

बैठकले संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेका अवस्थामा वर्तमान सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजको जनाउँदै आपत्तिसमेत जनाएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीलगायत सात अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

यसैगरी सभापति देउवाले मंगलबारै विज्ञप्ति जारी गरी संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेका अवस्थामा संसद्लाई छलेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भनी आपत्तिजनक जनाएका छन् । 

 

“संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीलगायत सात अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सो प्रयोजनका लागि यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।