काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई निकास दिन निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । 

 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा आयोजित राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचन बाध्यता हुनसक्ने बताए । 

 

“सरकार गठन भए ठीकै भयो, भएन भने निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन सक्छ, निर्वाचन बाध्यता हुन सक्छ । पार्टीको सरकार भएन भने पनि देशको निर्वाचन तथा पार्टीको अधिवेशनमा लाग्नुपर्नेछ । वर्तमान सरकारको विकल्प पनि खोज्नुपर्ने छ, यी दुवै काम प्राथमिकतामा छन्”, उनले भने ।

 

वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने गरी सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाको यस्तो भनाइ आएको हो । सत्ता साझेदारीका विषयमा सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा प्रतिपक्षमा रहेको जनता सामाजवादी पार्टीबीच छलफल चलिरहेको छ । यी तीन दलको बैठक बसेको थियो ।

 

सरकार हटाउन पार्टीले सक्रियता नदेखाएको भन्ने पार्टीका नेताको भनाइप्रति लक्षित गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले वास्तविकताको धरातलमा उभिएर अघि बढ्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिए । 

 

उनले भने, “अहिलेको वास्तविकता बुझिदिनुस्, संसद्मा सङ्ख्या कम छ, दुई पटक बैठक बोलाउन प्रयास गरेकामा सङ्ख्या नै नपुगेर स्थगित भयो । नेपालको संविधानअनुरुप एक चौथाइ सदस्यले संसद् बोलाउन पनि हामीसँग सङ्ख्या पुग्दैन, त्यसैले यो गरेन त्यो गरेन भनेर नेतृत्वलाई आरोप मात्रै लगाएर हुन्न ।”

 

सोही कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा कांग्रेस अल्मलिनुहुन्न भन्ने भनाइप्रति प्रतिप्रश्न गर्दै सभापनि देउवाले अहिले परिस्थिति अनुकूल नभएको र जनताको घरदैलोमा पुगेर जनमत बनाएपछि सरकार बन्ने तर्क गरे । 

 

“जनताले पत्याएपछि कांग्रेस सरकारमा आइहाल्छ नि, जनता देशको मालिक हो, जनताको दिल जित्ने गरी मत मागौँ माहोल बनाऊ”, सभापति देउवाले भने ।

 

कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुन लालायित नरहेको भन्दै अगाडि थपे, “म आफैँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन, वास्तविक धरातलमा बसेर काम गर्नुपर्छ, अहिले परिस्थिति अनुकूल छैन, मैले मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको छैन, व्यक्ति खडा गरौँ पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शसँग कसैसँग सम्झौता गर्दिन ।” 

 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले व्यवस्था अस्तव्यस्त बनाउन वर्तमान प्रधानमन्त्री उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै यस किसिमका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गरे । उनले निजामती ऐन खारेज गरेर कर्मचारी अनुकूल बनाउनेतर्फ आफ्नो पार्टीले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

 

कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले तत्कालै निर्वाचनभन्दा पनि वर्तमान सरकारलाई हटाएर निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “पार्टीको अधिवेशन नभएको बेलामा चुनावमा हाम फाल्नु हुन्न, लोकतन्त्रलाई बचाउन हामी आफैँले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनुप¥यो, चुनाव हैन सत्ताको विकल्प खोजिनुपर्छ ।”

 

वरिष्ठ नेता पौडेलले पहिला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको अवसर गुमाएको र अहिले पनि चुनौतीको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

 

“एउटा अवसर अस्तिनै (संसद् पुनः स्थापना हुनुपूर्वको परिस्थिति) गुमाइसकेका छौँ, फेरि पनि जोखना हेरेर बस्दा टाउको समातेर रुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, त्यसैले व्यवस्था बचाउनुपर्छ, सत्ता आफैँ आउँछ”, उनले भने । उनले निजामती प्रशासनलाई दलको झण्डाभन्दा सेवामुखी भावनाका साथ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले मुलुकमा ढिलो चाँडो निर्वाचन हुने हुँदा त्यस दिशातर्फ पार्टीलाई सक्रिय ढङ्गले परिचालन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । 

 

महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले वर्तमान सरकारलाई नहटाएसम्म कांग्रेसको पक्षमा माहोल नबन्ने भन्दै आगामी निर्वाचन कांग्रेसको पक्षमा पार्न पनि अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । 

 

पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारले दल विभाजित भएको अवस्थामा जनमत गुमाएको भन्दै सरकारको विकल्प दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

 

केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले सरकारले निजामती प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको टिप्पणी गर्दै सरकारको विकल्प दिएर मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

 

कार्यक्रममा युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारी, पूर्वअध्यक्ष सुबोधकुमार देवकोटालगायतले सरकारले भेदभावपूर्ण र एकलौटीरुपमा कर्मचारी सरुवा बढुवा गरेको आरोप लगाउँदै संसदमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी हितअनुकूल नरहेकाले खारेज गरिपनुपर्ने माग गरे ।

 

जिल्ला विभागीय अध्यक्ष एवं आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू र विधान प्रतिनिधिको दुईदिने भेला तथा अधिवेशनले निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, क्षमतावान् र प्रभावकारी बनाएर जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा आगामी रणनीति तय गर्ने आयोजकले जनाएको छ । 

 

सो अवसरमा निजामती सेवामा समर्पित भई जनमुखी प्रशासनमा भूमिका खेलेको भन्दै सङ्गठनका पूर्वनेतृत्व, जिल्ला अध्यक्षलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस