काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैलासविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी थालेको छ । उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि मंगलबार माओवादीले कानून व्यवसायीसँग पारमर्श गरेको हो । 

 

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरी बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता बदर गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।  

 

ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेकपाको नाम जुधेको भन्दै अदालतले पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा बदर गरी ती दुई दललाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पु¥याइदिएको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार दुवै दलले पूर्ववत् अवस्थामा आ–आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । 

 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सो छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीले पनि सर्वोच्चले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले पुनरावलोकनमा जान सकिने सुुझाव दिएका सो पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । फैसलाको पुनरावलोकनका लागि ६० दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

 

“पार्टी एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला बेठिक छ भनेर पहिलेदेखि नै कानून व्यवसायीले भन्दै आएका थिए, यो फैसला न्यायिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको छ, मागदाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरिएको छ, त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो पुनरवलोकनमा जानुपर्छ भनेर कानुन व्यवसायीको सुझाव रह्यो”, उनले भने, “अब छिट्टै निर्णय गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ ।”

 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् पुनःस्थापना भए पनि सरकारको पछिल्लो गतिविधि फेरि पनि संसद् विघटन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पनि माओवादीले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सदनलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक ‘बिजनेस’ दिन नसकेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेको छ । 

फेरि पनि संसद् भङ्ग गर्ने सङ्केत देखापरेको र त्यस्तो अवस्था आए के गर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरिएको सचेतक गुरुङले बताए । “अहिलेको समसामयिक कानुनी जटिलता, संसद्मा देखापरेका असहजताका बारेमा नेताहरुले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुभएको हो”, उनले भने, “सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन छाडेको छ, जसरी भए पनि फेरि संसद् भङ्ग गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सदनलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श खोजिएको हो ।” 

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् भङ्ग गर्ने सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गराइदिएको थियो । छलफलमा राजधानीमा उपलब्ध स्थायी समितिका सदस्य र कानुन व्यवसायीको सहभागिता थियो ।