काठमाडौँ । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले अहिलेको संकट समाधानका लागि वैकल्पिक संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

 

विप्लव समूह सरकारसँग वार्ताका लागि सहमत भएसँगै दुवै तर्फका नेताहरुका अनौपचारिक संवाद चलिरहेका छन् । अनौपचारिक प्रस्तावहरु पनि आदानप्रदान भइरहेको छ ।

 

त्यही क्रममा विप्लवको पार्टीले वैकल्पिक संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम विश्लेषण गर्दै उक्त पार्टीले संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै विधिबाट अहिलेको संकटको समाधान नहुने र त्यसका लागि वैकल्पिक संयुक्त सरकारको अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा विप्लवको पार्टीमा देखिएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय पार्टीहरुको नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसबाट आफनो पार्टीले राजनीतिक फाइदा उठाउनुपर्ने विप्लवको पार्टीको राजनीतिक निष्कर्ष छ ।  वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको नकेपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको नकेपा, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुतिको नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका बीचमा पनि समझदारी जुटेको बताइएको छ ।

 

यी चार पार्टीको मोर्चा निर्माणका क्रममा यी राजनीतिक विकल्पका बारेमा पनि छलफल भई समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ । जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर विल्लवले जारी गरेको विज्ञेप्तिमा पनि त्यसभित्रको अन्तर्यमा वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषय उठेको छ । 

 

विप्लवले संसदीय व्इवस्था या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरुपण गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । यो भनेको जनमतसंग्रहको प्रस्ताव हो । विप्लवको पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई विभिन्न पार्टीहरुले एकअर्काको पार्टीको पार्टी र गुटको असफलता बताउँदै कसैले पुर्नस्थापना र कसैले चुनावको विकल्प अगाडि सारेर संसदीय गोलचक्करमा घुमाउन चाहेका छन्। 

 

असफल भइसकेको संसदीय व्यववस्थाले जनअपेक्षा अनुसारको निकास दिन नसक्ने देखिएको छ । यसको विकल्पमा वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसै सरकारको नेतृतवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवादको फैसल्ला गर्नुपर्ने विप्लवले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

सार्वभौम जनताको जनमतबाट पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवादको फैसला गर्नुपर्ने र त्यो वैकल्पिक संयुक्त सरकारको नेतृतवमा भन्नुको अर्थ नै जनमतसंग्रहबाट खोज्नुपर्ने विप्लवको पार्टीले बताएको हो । पुँजीवाद भनेर विप्लवले अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई चित्रित गर्न खोजेका छन् ।

 

उनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु पुँजीवादमा रहन चाहन्छन् या समाजवादमा बहस केन्द्रित गर्ने र धुव्रीकरण गर्ने चलाखीका साथ यस्तो राजनीतिक नारा अगाडि सारेको देखिएको छ । यसमा सरकार पक्षले भने अहिलेसम्म ठोस जवाफ दिइसकेको छैन । तर, वार्तामा ल्याउन अनौपचारिक सम्वादमा भने लागेको छ ।

 

यसैबीच, विप्लवको पार्टीले कमाण्ड संरचना भने खारेज गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बसेको वैठकले पार्टीका कमाण्ड संरचना खारेजको निर्णय लिएको थियो । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु र कमाण्डको नेतृत्व सम्हालेका नेताहरु नै पछिल्लो पटक सरकारको नियन्त्रणमा पर्न थालेपछि विप्लवको पार्टीले कमाण्ड संरचना खारेज गरेको हो । कमाण्ड संरचना खारेज गरे पनि व्यूरोको संरचना भने कायमै राखेको छ ।

 

विप्लवको पार्टीको पूर्वी, पश्चिम , मध्यपश्चिम मध्य र सुदुरपश्चिम गरेर ५ वटा कमाण्ड थियो । मध्यपश्चिमका इन्चार्ज चन्द्रवहादुर चन्द (वीरजंग) सुदूरपश्चिमका कमाण्ड इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परिसकेका छन् ।