काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखितरूपमा एकसाताभित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

 

सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

 

पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरुको स्थानमा काम चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

 

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेकै दिन बेलुका मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो ।  सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नयाँ मन्त्रीलाई सपथ गराइएको थियो ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । 

 

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।