मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सर्वोच्चले माग्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे सरकारसँग लिखित जवाफ

सर्वोच्चले माग्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे सरकारसँग लिखित जवाफ


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखितरूपमा एकसाताभित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 
 
सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
 
पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरुको स्थानमा काम चलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 
 
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेकै दिन बेलुका मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो ।  सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नयाँ मन्त्रीलाई सपथ गराइएको थियो ।
 
प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । 
 
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।