काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।  

 

समितिले यही पुस ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन आह्वान गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६५ मङ्सिर १ गते निर्णय गरी नदी किनारमा मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । 

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिले पटकपटक सूचना जारी गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन जसका कारण एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु भएको बागमती नदी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भइरहेको छ । यसपटक भने बागमती र यसका सहायक नदीलाई छुने स्थानीय तहका वडाध्यक्षको बैठक राखी निर्णय गरेर सूचना जारी गरिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए । उपत्यकाका ११ स्थानीय तहका ३५ वडा अध्यक्षले पनि मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

 

सोअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ९ र ३१ स्थित सिनामङ्गल क्षेत्रको नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका सात घर भत्काएर नदी सौन्दर्यीकरणका लागि पर्खाल निर्माण सुरु भएको जानकारी पनि उनले दिए ।

 

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र ११ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत राखेर बैठक गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने विषयमा छलफलसहित निर्णय गरेको छ ।

 

तोकिएको ३५ दिने अवधिभित्र संरचना नभत्काए समितिले आफैँ भत्काउने सूचनामा उल्लेख छ । वाग्मती किनारको सिनामङ्गल, थापाथली, बल्खुलगायत क्षेत्रका नदी किनारमा मापदण्डविपरीतका धेरै संरचना निर्माण गरिएको छ जसका कारण नदीमा फोहरसमेत बढेको छ । नदी किनारमा बसेकाका लागि इचङ्गुमा आवास निर्माण गरिए पनि त्यहाँ स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।