मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्वविवेकले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर

स्वविवेकले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर


काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल –नेपाल समूहले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरेको छ ।  

यही पुस ७ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा बसेको पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानमा कहीँकतै हालका अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।  

बैठकले अविलम्ब संसद्को अधिवेशन आह्वान र नियमित सञ्चालनको स्थिति बनाउन पनि माग गरेको छ । बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संसद्को रक्षाका निम्ति  पार्टीले पहिलो चरणमा सङ्गठन र सङ्घर्षको कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए । 

बैठकले पुस ११ गते सबै प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक र एक हप्ताभित्र प्रदेश कमिटीको बैठक, पुस १२ गते सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला, पुस १४ गते राजधानीलगायत सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, पुस २० सम्म सबै नगर र गाउँपालिकास्तरमा तथा पुस २५ सम्म सबै वडास्तरसम्म बैठक र भेला एवं पुस १४ सम्म जनवर्गीय सङ्गठनको बैठक र भेला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणमा थप सशक्त र उच्चस्तरको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा निर्णय लिने, आवाज उठाउने र विचार व्यक्त गर्ने राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक र व्यवसायीलगायत सबैमा बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानूनी उपचारका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । सोही निर्णयानुसार नेकपाबाट निर्वाचित विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइसकेका छन् । 

“हाम्रो पार्टी र संविधान एवं लोकतन्त्रका पक्षधर हामी सबै सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप निर्णय हुनेमा स्वाभाविक रुपले विश्वस्त छौँ”, उनले भने । बैठकले देश र जनताका हितसँग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको जनाइएको छ ।