मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन गरी वैशाखमा चुनाव गर्न सिफारिस

प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन गरी वैशाखमा चुनाव गर्न सिफारिस


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर उनले यस्तो सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित गराएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिए पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको सत्तारुढ दल नेकपाभित्र र विपक्षी दलहरुबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गरेर अधिनाकयवाद लागू गर्ने अन्तिम प्रयन्त असफल पार्न अपिल गरेको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘यो कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाविपरीत छ । नेपाली कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर रुपले प्रतिवाद गर्नेछ ।’’

विज्ञप्तिमा चुनावका बेला स्थिरताको नारा दिएर झुक्याउँदै अहिले जनतालाई धोखा दिएको उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘‘चुनावको बेला स्थिरताको चर्को नारा दिने अनि आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वको परिणाममा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ पुनः धकेल्न खोज्‍ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘‘जनता कोरोनाको मारमा रहेका बेला सत्ताको जित(हारको द्वन्द्व आफैंमा लज्जास्पद थियो र छ । विघटनको अस्त्रलाई अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नका रूपमा हामीले लिएका छौं र उद्घोष गर्दछौं यो प्रयत्नलाई असफल तुल्याइनेछ ।’’

कांग्रेसले सरकारको असंवैधानिक र आवेगपूर्ण सिफारिस अस्वीकार गर्दै अविभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्न राष्ट्रपतिलाई अपिल गरेको छ । 

‘‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो असंवैधानिक र आवेगपूर्ण सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधानप्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्दै नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्ररक्षाका लागि एकजुट हुन पार्टीका साथीहरु, सबै राजनीतिक दल, संघ(संस्था र समस्त लोकतन्त्रवादी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा हार्दिक अपिल गर्दछ,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पार्टीले लिने आवश्यक कदम र थप धारणा आजै बस्ने पदाधिकारी बैठकबाट सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन सिफारिसको कदमलाई अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रवक्ता शर्माले धेरै जनता कोरोनाको कात्रो ओढिरहँदा ओलीले रातो झन्डा फहराउँदै संसद् विघटन सिफारिस गरेको बताए ।

अधिनायकवादमा जाने प्रयत्न असफल पारिन्छ, प्रवक्ता शर्माले भने, स्थिरता दिन्छु भनेर जनता ढाँटेका ओलीको वास्तविक चरित्र उदांगो भएको छ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले करिब दुईतिहाइ मत दिँदा पनि नेकपाले जोगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेता सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेकपाको प्रवृत्तिप्रति चर्को आलोचना गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘‘संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक कदम हो । जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि करिब दुईतिहाइ मत दिँदा पनि नेकपाले त्यसलाई जोगाउन सकेन । पार्टिभित्रको अन्तरसंघर्षको सिकार संसदलाई बनाउनु निन्दनीय छ ।’’

उनले प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयको भर्त्सनासमेत गरेका छन् । ‘यदि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अप्रिय निर्णय लियको साँचो हो भने लोकतन्त्र र संविधानलाई संकटमा पार्ने असंवैधानिक कदमो घोर भर्त्सना गर्दछु,’’ नेता सिंहले भनेका छन्, ‘‘साथै सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरुलाई एक ढिक्का भएर यसको खिलापमा उभिनसमेत अपिल गर्दछु ।’’

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌ विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि  विराटनगरमा रहेको कोइराला निवासमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विपक्षी दल र कानुनविद्‌सँग छलफल गरेर संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘‘राष्ट्रपतिले विपक्षी दल र कानुनविद्‌सँग छलफल गरेर संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता गर्नुपर्छ ।’’ उनले यो कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले यसको विरोध गर्नेसमेत बताए । 

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गलत कदम राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

“आन्तरिक झगडाको आवेगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ,” महामन्त्री कोइरालाले भने, “यसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको डरलाग्दा श्रृखंला निम्त्याउनसक्छ । यो गलत कदमलाई राष्ट्रपतिले सच्चाउनुपर्छ ।”