काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार मानव अधिकारप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला, २०७७ को भर्चुअलरुपमा उद्घाटन गर्दै उनले सरकार सधैँ नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।  

“सरकार मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ, सधैँ सबै नागरिक सुरक्षा, शान्ति र प्रगतिका लागि काम गरिरहेको छ”, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, “मानवअधिकार सुरक्षित गर्न सरकार सदा तयार छ, नागरिकले बाँच्नु पहिलो कुरा हो, मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त छँदैछ,  अहिले कोभिडबाट बाँच्ने बचाउने कुरा मुख्य छ, त्यसबाट बचाउनका लागि सरकारले भरपूर प्रयास गरिरहेको छ ।”

उनले अहिले कोभिडको खोप पनि आउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै विकसित, विकासोन्मुख, अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशले पनि खोपबाट लाभ लिन सकून् भन्नेमा सबै मानवाधिकारकर्मी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

मुलुकको विकासका र समृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका सूची उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले समाजका सबैले मानवअधिकारको सूचना पाउने हकको उपभोग गर्न इन्टरनेट सेवालाई गाउँगाउँ र जनताजनताबीच पु¥याउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।  

 “डिजिटल नेपालको अभियान नेपाल सरकारले ल्याएको छ, सूचना प्राप्त गर्नु पनि जनताको अधिकारको कुरा हो”, मन्त्री गुरुङले , “त्यो अभियानमा मानवअधिकारकर्मीलाई पनि लाग्न र सहयोग गर्न आग्रह गर्छु ।” 

सो अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगले मानवाधिकारको सचेतना जगाउन  र घरघरमा मानवाधिकार पु¥याउन काम गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले १५औँ योजनाको नीति तथा कार्यक्रम मानवाधिकारमा आधारित विकासका दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै विकास, सामाजिक रुपान्तरणसँग जोडिएको जानकारी दिए । 

मानव अधिकार महाभेलाका संस्थापक अध्यक्ष चरण प्रसाईंले मानवाधिकार हरेक नागरिकको घरघरमा लैजाने तथा शान्ति सम्झौताका बाँकी कुरा पूरा गर्ने उद्देश्यले महाभेलाको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।  

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीताराम लामा, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, महिला अधिकारकर्मी डा रेणु अधिकारीलगायतले विश्वमा निर्मित कोरोना खोप नेपालमा सुलभ र सहज रुपमा ल्याई मानवाधिकार रक्षाका लागि लाग्न आग्रह गरे । 

नेपालका लागि  युरोपेली सङ्घका राजदूत नोना डेपे्रजले विश्वभरि कोभिडका कारण मानवाधिकार सङ्कटमा परेको हुँदा सबैले मिलेर रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  तेजाबपीडित मुस्कान खातुनले तेजाब आक्रमणमा परेका महिलाको अधिकारको रक्षा गर्न बनेको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समाजमा चेतना ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । रासस