काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधान, कानुनी व्यवस्था र चुनावमा जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कोभिड–१९ संक्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट वर्तमान सरकार पन्छिन नमिल्ने जनाएको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय संगठन विभागले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको, जनस्वास्थ्य ऐनले  सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भनेको कुरा स्मरण गराएको छ ।  

सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोरी जनता आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति विभागले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।  

तत्कालीन बाम गठबन्धन (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रमा पनि सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लेखिएको स्मरण गराउँदै विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले जनभावनाअनुसार तुरुन्त उक्त निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनले आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, आइसियू, भेन्टिलेटर, रेम्डिसिभर औषधिलगायत व्यवस्था गरी कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।  

सरकारले यही कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र अलोचना भइरहेको छ ।  

संघीय सरकारको सो निर्णयले जनतामा निरास भइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले भने कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरिरहेको जनाएको छ ।  

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सचिवालयले प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पतालमा कोभिड १९ को निःशुल्क उपचार भइरहेको जनाएको हो ।  

प्रदेशका आठ वटा अस्पताल र त्यहाँबाट सञ्चालित आइसोलेसनमा कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार भइरहेको  मुख्यमन्त्री पौडेलका प्रेस संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।   

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका मकवानपुरको हेटौँडा अस्पताल, सिन्धुलीको जिल्ला अस्पताल, रामेछापको जिल्ला अस्पताल, धादिङको जिल्ला अस्पताल, रसुवाको जिल्ला अस्पताल, भक्तपुरको जिल्ला अस्पताल, नुवाकोटको जिल्ला अस्पताल र सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला अस्पतालमा यी सेवा उपलब्ध छन् ।