काठमाडौँ । सरकारले डा गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवम् वार्ता टोलीका संंयोजक गोपी मैनालीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रन्त भएको हालको अवस्थालाई आत्मसात् गर्दै अनसन तोड्न आग्रह गरेका हुन् । 

उनले सरकार केसीले उठाएका मागप्रति संवेदनशील भएको भन्दै सरकार गुणस्तरीय चिकित्सक शिक्षाको विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध भएकोसमेत बताएका छन् । उनले सरकारले मेडिकल शिक्षाका लागि विभिन्न ठाउँमा कलेज स्थापना गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार गेटा मेडिकल कलेज भवन र अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष स्वयम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । यस्तै  प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा जग्गा प्राप्ति र गुरुयोजना स्वीकृत भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतको अन्तिम चरणमा रहेको छ र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धि कार्य प्रारम्भ भइसकेको उनले जानकारी दिए । 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानको सभाबाट गुरुयोजना पारित गरिसकेको र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु भइसकेको शिक्षा सचिव मैनालीले बताए । डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम पाँचधरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको उहाँले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

सप्तरीस्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

उनले विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षाको नियमनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ जारी भइरहेको र सो बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, एकीकृत शैक्षिक सत्र, गुणस्तर प्रत्यायन बोर्ड गठन, नेसनल मेडिकल स्पेसियालिटिज बोर्ड गठन, सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृतिलगायत नियमन सम्बन्धि व्यवस्था नियम रुपमा कार्यन्वयन भएको जनाएका छन् । 

यस्तै, सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह तथा विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकार र अन्तर्गतका निकायले आफ्नो नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा बजेट विनियोजन गरी गर्दै आइरहेको उनले बताएका छन् । सरकारी वार्ता टोलीले यही शुक्रबार र गत बिहीबार दुई पटक डा केसीपक्षसँग वार्ता गरे पनि सहमति पहिल्याउन सकेको छैन ।