काठमाडौँ । सरकारले अनशनरत चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो समिति गठन भएको हो । प्रा डा केसी गत २४ दिनदेखि जुम्लाबाट सुरु गरी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशनमा रहेका छन् ।   

मंगलबार सरकारको निर्देशनमा सचिव मैनालीसहितको टोलीले भेटेर अनशन त्याग्न आग्रह गर्दा उनले वार्ता समिति गठन भई आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बुधबार समिति गठन गरिएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा रहेका छन् । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मंगलबारको सचिवालय बैठकमा प्रा डा केसीको जीवन रक्षाका सन्दर्भमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लागि सो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र वार्ताका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएका थिए । 

बैठकले कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा अनशन अन्त्य गराई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न प्रा डा केसीलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारले प्रा डा केसीका अधिकांश माग पूरा भइसकेको जनाउँदै आएको छ ।  

तर, डा केसीले विगतका सम्झौता पूरा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनको यो १९औँ अनशन हो । सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कारण डा केसी पटकपटक अनशन बस्न बाध्य भएका छन् । 

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न माग राखी अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत प्रा डा केसीको स्वास्थ स्थिति जटिल बन्दै गएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनको अनशनको २४ दिन पुगिसक्दा समेत सरकारले वार्ता समितिसम्म गठन नगरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रा डा केसी अनशन बस्दा वार्ता गरिएको र कैयौं माग पूरा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर तथा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेर तथा संवादमार्फत प्रा डा केसीका माग पूरा गरिएको स्मरण गराए ।  

उनीसँग वार्ता नगर्ने हठ सरकारलाई महँगो पर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको हो ।