काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि चारवटा उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आज बसेको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमिति, राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति तथा सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो । बैठकले ती चारवटै उपसमितिका लागि संयोजक समेत तोकेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिको संयोजकमा जुलीकुमारी महतो, राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा पदम गिरी, सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा मेटमणि चौधरी तथा सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा सत्या पहाडीलाई चयन गरिएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि अध्ययन उपसमितिहरु गठन गरिएको जानकारी दिए । 

अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको अर्थ राजनीतिको बृहत् ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यसभित्रै पर्ने उनको भनाइ थियो । देशको अर्थ राजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थ संरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ राजनीतिको समग्र विषयबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने होइन, नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।  

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले अध्ययन गरेका विषयवस्तु सरकारका लागि सुझाव हुने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्ने बताए । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले कोरोना भाइरसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेका असरबारे सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।