काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले मिलेर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुसँग भर्चुअल बैठक गर्दै उनले कोभिड १९ रोकथामका लागि भएका कामहरु थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि तीनै तहले समन्वात्मक काम गर्नुपर्ने बताए । उनले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनाका निम्ति सचेतनाको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री ढकालले कोभिड १९ को अहिलेसम्म कुनै खोपको विकास नभइसकेका कारण सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संघीय सरकारले आवश्यक सबै खालका सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री ढकालले कोभिड १९ को अवस्था रहेसम्म स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिमभत्ता र बीमा जारी रहने जानकारी दिए । प्राविधिक कारणले गर्दा केही समस्या भएर कसैले जोखिमभत्ता नपाएको भए पनि कोभिड १९ को लडाइँमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ताबाट विमुख हुन नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री ढकालले सरकारी प्रयोगशालाहरुले दैनिक १८ हजार ५०० जनाको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरिरहेको जानकारी गराउँदै कुनै विशेष कारणभन्दा बाहेक २४ घन्टाभित्रमा रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाइने बताए । आइसोलेसन निर्माणका लागि मात्र सरकारले ३८ करोड बजेट प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको स्मरण गर्दै उनले केन्द्रमा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको समेत बताए । मन्त्री ढकालले अबदेखि हरेक १५ दिनमा सामाजिक विकासमन्त्रीसँग बैठक गर्ने जानकारी पनि दिए ।
भर्चुअल बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रीहरु बागमती प्रदेशका युवराज दुलाल, गण्डकी प्रदेशका नरदेवी पुन, प्रदेश ५ का सुदर्शन वराल, कर्णाली प्रदेशका विकासमन्त्री दलबहादुर रावल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृष्ण सुवेदी सहभागी थिए । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेको र प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री व्यस्तता कारणले बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् ।
सामाजिक विकासमन्त्रीहरुले कोभिड १९ व्यवस्थानाका लागि काम भए पनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
#तस्बिर : स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालय / रासस
प्रतिक्रिया