स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको भन्दै जनसंख्या वृद्धिका लागि कर्मचारीहरुमा सुत्केरी बिदामा प्रोत्साहन समेत आवश्यक रहेको बताएकी छन्। साथै आमाको स्तनपान र बाल-स्वास्थ्यसंग जोडिएकोले पनि यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाका लागि ६ महिनाको तलवी प्रसुती विदा तथा पुरुषका लागि ४२ दिन बच्चाको स्याहारमा सहयोगको निमित्त तलवी विदा प्रस्ताव गरिएको छ।

यो विधेयकको बारेमा सुनेपछि मेरा मनमा केही प्रश्नहरु उब्जिए र तिनै प्रश्नहरु तपाईहरुसंग साट्न र तपाईको बुझाई बुझ्न खोज्दैछु।

आमा बन्नु, बुबा बन्नु र अफिसमा तलवी छुट्टी पाउनु जोडिए जस्तो देखिए पनि एउटै विषय होइन। अझ नेपाल जस्तो संयुक्त पारिवारिक प्रणाली र ठूलो जनसंख्या जागिरको अवसरबाट टाढा भएको हुँदा यसलाई बाल-स्वास्थ्य संग जोड्न सकिन्छ तर प्रत्यक्ष जोडिएको विषय होइन।

मेरो मनमा उठेको पहिलो प्रश्न – के नेपालले यो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्छ?

सन्तान प्राप्ती गर्नु जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो। त्यसैले आमा, नवजात शिशु र बाबुलाई पर्याप्त समय, स्वास्थ्य सुरक्षा र पारिवारिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरामा सायद धेरैको विमति हुँदैन। तर यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय निकालेर मात्र लागु गर्नुपर्छ।

अर्को प्रश्न – के सुत्केरी बिदा बढाउँदैमा नेपालको जनसंख्या बढ्छ?

जनसंख्या घट्नुको कारण केवल बिदाको अवधि हो कि रोजगारीको अभाव, युवाको विदेश पलायन, विवाह र सन्तान जन्माउने उमेरमा श्रीमान-श्रीमती छुट्टिएर बस्नुपर्ने बाध्यता (वैदेशिक रोजगारी), बढ्दो जीवनयापन खर्च, अनियन्त्रित शिक्षा–स्वास्थ्यको खर्च, आवासको समस्या र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि हुन्?

यदि युवा-युवतीसँग रोजगारी छैन, परिवार पाल्न महँगो छ, लाखौँ युवा विदेशमा छन् र नेपालमा भविष्य सुरक्षित देखिँदैन भने ६ महिनाको सुत्केरी बिदाले मात्र उनीहरूलाई बढी सन्तान जन्माउने निर्णयमा पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन? यसको बलियो प्रमाण र आर्थिक अध्ययन आवश्यक छ।

मेरो मनमा उब्जिरहेको अर्को कठोर प्रश्न हो, कतै भोलि प्राइभेट सेक्टरमा विवाह नभएका वा भएर बच्चा हुन बाँकी युवाहरुलाई जागीरको अवसरबाट बन्चित त गरिदैन ?

सरकारी कर्मचारीको बिदाको खर्च राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर निजी क्षेत्रका लागि ६ महिनाको तलब, कर्मचारीको अनुपस्थिति, त्यसको सट्टामा नयाँ कर्मचारी ल्याउदा पर्ने उत्पादकत्वको असर र अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्राइभेट सेक्टरमा अविवाहितहरुलाई जागिरमा भर्ना गर्ने प्रणालीमै त असर गर्दैन? सानो व्यवसाय र सीमित नाफामा चलिरहेका संस्थाले यो भार कसरी धान्ने?

पुराना कर्मचारीहरुको प्रोडक्टिभिटि कम छ भनेर युवा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आजै ल्याइएको कडा निजामति सेवा नियमावलीसंग यो कुरा कसरी मेल खान्छ? यदि प्राइभेट सेक्टरको यो आर्थिकभार राज्यले लिने हो भने त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत के हो?

त्यसैले बहस केवल “आमालाई ६ महिना चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” मा सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ, यो सुविधा कसले वित्तीय रूपमा धान्ने? कसले पाउने? कति वर्षसम्म धान्न सकिन्छ? र यसको वास्तविक आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय परिणाम के हुन्छ? अझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तुलना पनि आवश्यक छ।

अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, चीन र भारत सबैको प्रसुती विदा प्रणाली फरक छ। कतै धेरै-कतै थोरै। तर यी देशका आर्थिक क्षमता, सोसल सेक्युरिटी सिस्टम, ट्याक्स सिस्टम, कर्मचारी भर्ना प्रणाली र देशको आर्थिक अवस्था नेपालभन्दा फरक छन्।

त्यसैले प्रश्न “अरू देशले कति सुविधा दिन्छन्?” मात्र होइन। हामी अरु जस्तो छौं कि छैनौ पनि हो। नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रले कति दिगो रूपमा धान्न सक्छ भन्ने पनि हो।

अझ अर्को प्रश्नले मलाई घरिघरि घोचिरहन्छ।

एकातिर सरकारले जनसंख्या घटिरहेको भन्दै बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिबारे कुरा गरिरहेको छ। अर्कोतिर विदेशमा रहेका आफ्नै वंसज नागरिकको नागरिकताको निरन्तरता र नेपालसँगको कानुनी सम्बन्धका विषयमा हामी अझै पूर्ण रूपमा सहज र स्पष्ट समाधानमा पुगिसकेका छैनौँ।

यहाँ तुलना गर्नुपर्ने थप प्रश्न जन्मिन्छ- हामीलाई संख्या मात्र चाहिएको हो कि नेपाली मानव पूँजी पनि?

नेपालमा जन्मिने बच्चालाई राम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षित भविष्य दिन सक्ने व्यवस्था कति बलियो छ? ती बच्चाहरु देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी ब्यबस्थापन गर्न नसके नेपालमै बस्ने कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? विदेशमा हुर्किएका नेपाली मूलका सन्तानलाई नेपालसँग जोड्ने नीतिहरू कति उदार र व्यावहारिक छन्?

यदि देशलाई जनसंख्या र मानव पूँजी दुवै चाहिएको हो भने, नेपालभित्र बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति र विदेशमा रहेका नेपाली परिवारका सन्तानलाई नेपालसँग जोड्ने नीति, एउटै व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिको हिस्सा हुनुपर्ने होइन र?

मातृत्वको सम्मान आवश्यक छ। पितृत्वको जिम्मेवारी पनि आवश्यक छ। नवजात शिशुको स्वास्थ्य अझ महत्वपूर्ण छ। तर राम्रो उद्देश्य भएको हरेक नीति स्वतः राम्रो र दिगो नीति हुन्छ भन्ने छैन। नीति भावनाबाट सुरु हुन सक्छ, तर त्यसको अन्तिम आधार तथ्य, प्रमाण, आर्थिक क्षमता र दीर्घकालीन प्रभाव हुनुपर्छ। त्यसैले ६ महिनाको बिदाको प्रस्तावलाई केवल समर्थन वा विरोधको नारामा सीमित नगरौँ।

हामीले सोधौँ, यसले आमालाई कति लाभ दिन्छ? बच्चालाई कति लाभ दिन्छ? बाबुको भूमिका कति बलियो बनाउँछ? निजी क्षेत्रले कति भार वहन गर्छ? राज्यको वित्तीय दायित्व कति हुन्छ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कति धान्न सक्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण यसले नेपालको घट्दो जनसंख्या समस्यामा वास्तवमै कति प्रभाव पार्छ?

किनकि अन्ततः नेपालको आवश्यकता धेरै मानिस मात्र होइन, स्वस्थ, शिक्षित, सक्षम र नेपालसँग जोडिएको मानव पूँजी हो। जनसंख्या बढाउने बहससँगै मानिसको भविष्य सुरक्षित बनाउने बहस पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।