समाचारको स्क्रिनमा एउटा पक्राउ देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल तात्छ। समर्थकहरू खुसी हुन्छन्, विरोधीहरू आक्रोशित। केही घण्टा बहस चल्छ। नयाँ भिडियो आउँछ। नयाँ आरोप आउँछ। नयाँ पात्र दृश्यमा प्रवेश गर्छ। अनि अघिल्लो घटना बिस्तारै हराउँछ।हामी अर्को तमासा हेर्न थाल्छौँ।

इन्द्रबहादुर राईले लगभग छ दशकअघि ‘आज रमिता छ’ लेखेका थिए। उपन्यासको भूगोल पचासको दशकको दार्जिलिङ थियो। समय टाढा छ, समाज बदलिएको छ, सत्ता बदलिएको छ, प्रविधिले संसार नै बदलिदिएको छ।

तर त्यो ‘रमिता’ भने आज पनि हाम्रो वरिपरि छ।पात्र फेरिएका छन्। संवाद फेरिएका छन्। मञ्च फेरिएको छ। दर्शक भने उस्तै छन्।सायद यही कारण ‘आज रमिता छ’ एउटा उपन्यासको शीर्षक मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानको ऐना पनि बनेको छ।हाम्रो समस्या के हो भने हामी घटनालाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा भन्दा तमासाका रूपमा हेर्न अभ्यस्त हुँदै गएका छौँ। घटना हुन्छ। हामी हेर्छौँ। टिप्पणी गर्छौँ। पक्ष–विपक्षमा बाँडिन्छौँ। केही घण्टा वा केही दिनपछि अर्को घटना आउँछ। अघिल्लो घटना बिर्सिन्छौँ। कुरा सकिन्छ।
टन्टै खलास।

तर लोकतन्त्रमा कुनै घटना समाचारको स्क्रिनबाट हराउँदैमा त्यससँग जोडिएका प्रश्न पनि हराउँदैनन्।हिजो पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिइयो। प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीका कारण त्यसो गरिएको बतायो। करिब बाह्र घण्टापछि उनी रिहा भए। घटना भयो। समाचार बन्यो। बहस भयो। सामाजिक सञ्जाल तात्यो। अनि अर्को समाचार आयो।तर घटना सकिए पनि प्रश्न सकिँदैन।सुरक्षा चुनौती थियो भने त्यसको प्रकृति के थियो? खतरा कहाँबाट थियो?

निवासमै सुरक्षा दिन नसकिने अवस्था किन आयो? मध्यरातमै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता के थियो? र यदि त्यो पक्राउ थिएन भने राज्यले प्रयोग गरेको कानुनी प्रक्रिया के थियो?यी प्रश्नको उत्तर अनुमानले होइन, राज्यले दिनुपर्छ।राज्यसँग अधिकार हुन्छ। तर अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि हुन्छ।

राज्यले कसैलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ भने नागरिकले त्यसको कानुनी आधार सोध्न पनि सक्छ। त्यो व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश होस् वा सामान्य नागरिक।लोकतन्त्रमा व्यक्तिको हैसियतभन्दा प्रक्रिया ठूलो हुन्छ।‘सुरक्षा’ गम्भीर विषय हो। तर त्यही शब्दलाई हरेक अस्वाभाविक कारबाहीको औचित्य पुष्टि गर्ने अचुक हतियार बनाइनु हुँदैन। राज्यको शक्ति जति ठूलो हुन्छ, त्यसको प्रयोगमाथि प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ।

आज प्रश्न चोलेन्द्रको हुन सक्छ। भरत दाहालको हुन सक्छ। दुर्गा प्रसाईंको हुन सक्छ। अब्दुस मियाँको हुन सक्छ। सरकारको आलोचना गर्ने कुनै नागरिकको हुन सक्छ।भोलि त्यही प्रश्न तपाईंको वा मेरो हुन सक्छ।यहीँबाट विधिको शासनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।फेरि अहिले दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन्। उनको पक्राउ र रिहाइको शृंखला नयाँ होइन। पछिल्लो पटक सांसद रचना खतिवडाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको बताइयो।

प्रसाईंलाई मन पराउने वा नपराउने प्रश्न यहाँ गौण हो। कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा नाघिएको छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ।तर कानुनको शक्ति पक्राउमा होइन, प्रक्रियामा हुन्छ।स्पष्ट आरोप चाहिन्छ। प्रमाण चाहिन्छ। विधिसम्मत प्रक्रिया चाहिन्छ। न्यायिक परीक्षण चाहिन्छ।समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पक्राउ आफैँ राजनीतिक उपलब्धिको प्रमाणजस्तो देखिन थाल्छ।आज एउटा पक्राउ। भोलि अर्को। पर्सि रिहाइ।अनि हाम्रो प्रतिक्रिया?

‘पक्राउ परेछ।’
‘छुटेछ।’
‘अब कसलाई समात्ने हो?’
त्यसपछि अर्को भिडियो। अर्को पोस्ट। अर्को ट्रेन्ड।अर्को रमिता।

हाम्रो राजनीतिक संस्कारको एउटा असहज सत्य यही हो—सत्ता बदलिँदा कतिपयको सिद्धान्त पनि बदलिन्छ। हिजो मध्यरातको गिरफ्तारी लोकतन्त्रमाथिको हमला थियो। आज उस्तै प्रकृतिको घटना आफ्नै पक्षको सरकारबाट हुँदा त्यसलाई ‘कानुन कार्यान्वयन’ भनिन्छ। हिजो प्रहरी दुरुपयोग थियो, आज राज्यको अधिकार। हिजो राजनीतिक प्रतिशोध थियो, आज विधिको शासन।हिजो प्रश्न थियो—‘पक्राउ पुर्जी कहाँ छ?’

आज त्यही प्रश्न सोध्ने मानिस ‘झोले’ ठहरिन्छ।यस्तो दोहोरो मापदण्डले विधिको शासन होइन, पक्षधरता बलियो बनाउँछ।

लोकतन्त्रको कठिन परीक्षा आफूलाई मन पर्ने व्यक्तिको अधिकार जोगाउनु होइन; आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिको अधिकार पनि स्वीकार गर्न सक्नु हो।सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा पक्राउ र रिहाइभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। नागरिकलाई रोजगारी चाहिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान चाहिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार चाहिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी चाहिएको छ। न्यायप्रति भरोसा चाहिएको छ।तर राज्यको दैनिक दृश्य यदि आरोप, पक्राउ, रिहाइ र सामाजिक सञ्जालको प्रतिवादमै सीमित हुन थाल्यो भने एउटा प्रश्न उठ्छ—सरकारसँग देखाउने काम अरू केही छैन?

कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु कानुन कार्यान्वयनको एउटा प्रक्रिया हुन सक्छ। तर पक्राउ आफैँमा सुशासनको प्रमाण होइन।

सुशासन पक्राउको संख्याले होइन, न्याय, पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता र परिणामले देखिन्छ।सार्वजनिक नियुक्तिको विवादमा पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ।क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा पशु चिकित्सक नियुक्त भएको विषयले योग्यताको प्रश्न उठाएको छ। तर प्रश्न एउटा नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन।हिजो ‘मेरिट’को भाषण गर्नेहरूले आज मेरिटको मापदण्ड के बनाएका छन्? हिजो ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गरियो भनेर विरोध गर्नेहरूले आज आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा कुन सिद्धान्त प्रयोग गरिरहेका छन्?सार्वजनिक पद व्यक्तिगत कृपाको पुरस्कार होइन। राज्यका संस्थामा नियुक्ति गर्दा योग्यता, अनुभव, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ।सत्ता बदलिँदा मापदण्ड बदलिन्छ भने ‘मेरिट’ अन्ततः भाषणको आकर्षक शब्द मात्र रहन्छ।

राज्यको विश्वसनीयता नियुक्तिमा मात्र होइन, तथ्यमा पनि मापन हुन्छ।रसुवा–नुवाकोटको बाढीपहिरोका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको गलत मृत्यु तथा बेपत्ता तथ्याङ्कबारे प्रश्न उठेको छ। विपत्तिका तथ्याङ्क सामान्य राजनीतिक तथ्याङ्क होइनन्। एक जना मानिसको मृत्यु एउटा परिवारका लागि संसारको अन्त्य हुन सक्छ।

त्यसैले गलत तथ्याङ्कलाई सामान्य त्रुटि भनेर टार्न मिल्दैन।

गल्ती भएको हो भने सच्याउनुपर्छ। स्रोत स्पष्ट गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी लिनुपर्छ।झन् गम्भीर कुरा के हो भने गल्ती स्वीकार नगर्ने राजनीतिक संस्कार बन्दै जानु। राज्यलाई सल्लाह दिने जिम्मेवारी पदसँगै आउँछ भने सही सूचना र सही सल्लाह दिने जिम्मेवारी पनि आउँछ। जम्बो टोलीको आकार ठूलो हुनु उपलब्धि होइन; त्यसले राज्यलाई कति सही सूचना र प्रभावकारी सल्लाह दियो भन्ने मुख्य कुरा हो।जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा जगाएको थियो। तर नयाँ संस्कारको अर्थ रोजाइका व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्नु होइन।कानुनको कसौटी सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।

यदि कसैलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएर कारबाही गरिन्छ भने अर्को व्यक्ति त्यही प्रकृतिको प्रश्नमा मौनताभित्र सुरक्षित हुनु हुँदैन। नत्र नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछ—कारबाही कानुनको आधारमा भइरहेको छ कि राजनीतिक सुविधाका आधारमा?

यही प्रश्न सत्तापक्षीय सांसदतर्फ पनि फर्किन्छ।

सांसदको भूमिका सरकारका हरेक निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा बचाउ गर्नु मात्र होइन। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नु पनि हो। गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्नु पनि हो। गलत निर्णय सच्याउन दबाब दिनु पनि हो।सामाजिक सञ्जालमा लाइक र भ्युजका लागि रोइलो गर्नु राजनीतिक जिम्मेवारीको विकल्प होइन।

सत्ता पोस्ट होइन।सत्ता जिम्मेवारी हो।तर समस्या सरकारमा मात्र छैन।समस्या हामीमा पनि छ।हामीलाई गम्भीर बहसभन्दा तमासा छिटो मन पर्न थालेको छ। कसलाई पक्राउ गरियो? कसलाई छाडियो? कसको भिडियो भाइरल भयो? कसले कसलाई के भन्यो?हाम्रा बहसका शीर्षक यिनै छन्।

तर भ्रष्टाचारको संरचना कहाँ छ? युवाको रोजगारी किन बढेन? अर्थतन्त्र किन कमजोर भयो? सार्वजनिक संस्था किन विश्वासिलो बन्न सकेनन्? न्यायप्रति नागरिकको भरोसा कसरी बलियो बनाउने?यी प्रश्न लामो छन्। जटिल छन्। तत्काल भाइरल हुँदैनन्।त्यसैले सायद हामीलाई तमासा सजिलो लाग्छ।

तर समाज रमिता हेरेर बदलिँदैन।इन्द्रबहादुर राईले लेखेको समाज र आजको समाज उस्तै छ भन्नु इतिहासको सरलीकरण हुनेछ। आजको राज्य त्यतिबेलाको राज्य होइन। समाज उस्तै छैन। प्रविधि उस्तै छैन। राजनीतिक चेतना पनि उस्तै छैन।

तर एउटा मानवीय प्रवृत्ति भने आज पनि चिनेजस्तो लाग्छ—अन्यायलाई दृश्यमा बदल्ने, दृश्यलाई तमासामा बदल्ने र तमासालाई मनोरञ्जनमा बदल्ने।आज मध्यरातमा कसैलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ। भोलि कसैलाई पक्राउ गरिन्छ। पर्सि कसैलाई छाडिन्छ। कुनै दिन नियुक्तिको विवाद आउँछ। कुनै दिन गलत तथ्याङ्कको बहस हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा केही घण्टा आगो बल्छ।

अनि अर्को समाचार आउँछ।
हामी पुरानो घटना बिर्सन्छौँ।

यही विस्मरण सत्ताका लागि सुविधाजनक हुन्छ। किनकि प्रश्न गर्ने नागरिकलाई उत्तर दिनुपर्छ। तर रमिता हेर्ने दर्शकलाई केही भन्नुपर्दैन।त्यसैले आजको प्रश्न सरकारसँग मात्र छैन।हामीसँग पनि छ।हामी नागरिक हौँ कि रमिता हेर्ने दर्शक?यदि नागरिक हौँ भने अब अर्को तमासा कुर्नुभन्दा अघिल्लो प्रश्नको जवाफ खोजौँ।

नत्र भोलि फेरि उही शीर्षक हुनेछ
आज रमिता छ।