‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ,
उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ ।’
— गोपालप्रसाद रिमाल
केही दिनहरू पात्रोमा मात्र आउँदैनन् । ती इतिहास बोकेर आउँछन् । स्मृतिको ढोका ढकढक्याउँछन् र हामीलाई आफैँतिर फर्केर हेर्न बाध्य बनाउँछन् । हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा त्यस्तै एउटा दिन हो– असोज ३ ।
आजभन्दा एघार वर्षअघि यही शीर्षकमा एउटा आलेख लेखेको थिएँ । सुरूवात पनि रिमालकै यही कविताबाट गरेको थिएँ । प्रसारण माध्यम अनलाइन थियो, समय पनि आफ्नै किसिमको थियो । एघार वर्षपछि आज फेरि उही शीर्षकअगाडि उभिएको छु । प्रश्नहरू धेरै फेरिएका छैनन् । तर, समय धेरै फेरिएको छ । बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो ।
समयले अनुहार फेर्यो । सत्ता फेर्यो । पुस्ता फेर्यो । राजनीतिको भाषा फेर्यो । नाराहरू फेरिए । प्रविधिले राजनीतिलाई मोबाइलको स्क्रिनसम्म ल्याइपुर्यायो । एउटा प्रश्न नि ? ‘बा’ फेरिएर ‘ब्रो’ आएपछि शासनको संस्कार पनि फेरियो त ? असोज ३ को ऐनामा अब यही प्रश्न हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
संविधान : इतिहासको उपलब्धि, वर्तमानको परीक्षा
२०७२ असोज ३ गते सात दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलन, विद्रोह, सहमति र असहमतिपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । त्यो कुनै एउटा दल, नेता वा पुस्ताको निजी उपलब्धि थिएन । यो नेपाली समाजको लामो राजनीतिक आकाङ्क्षा, सङ्घर्ष, बलिदान र सम्झौताको सामूहिक परिणाम थियो । त्यसैले संविधान जारी हुनु निश्चय नै ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । तर, इतिहासको एउटा उपलब्धि हुनु र वर्तमानको जीवनमा सफल हुनु एउटै कुरा होइन । संविधान जारी हुनु र संविधान सफल हुनुबीच एउटा लामो दूरी हुन्छ । त्यो दूरी नागरिकको जीवनले नाप्छ । मधेस, थारू, जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका असन्तुष्टि र सरोकार संविधान जारी भएपछि पनि समाप्त भएनन् । त्यसैले संविधानलाई न पूर्ण विजयको दस्तावेज भन्न सकिन्छ न त पूर्ण पराजयको । यो सङ्घर्ष, शक्ति–सन्तुलन, सहमति र असहमतिबाट बनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । संविधान ढुङ्गामा कुँदिएको अक्षर पनि होइन । समाज बदलिन्छ । आवश्यकता बदलिन्छ । चेतना बदलिन्छ । त्यससँगै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान पनि परिमार्जित हुन सक्छ । तर, एघार वर्षपछि प्रश्न संविधान संशोधनको मात्र छैन ।
मुख्य त अझ गहिरो प्रश्न छ– संविधानका अक्षर नागरिकको जीवनमा कति पुगे ? कागजमा लेखिएको अधिकार व्यवहारमा कति देखियो ? समानताको वाचा समाजले कति अनुभूत गर्यो ? स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पाएर नागरिकले प्रश्न गर्न कति सुरक्षित महसुस गरे ? किनकि संविधानको असली परीक्षा संविधान दिवसको मञ्चमा हुँदैन । त्यो त नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्दा सुरू हुन्छ ।
‘बा’ : इतिहासको ऋण र संस्कारको प्रश्न
पुराना ‘बा’ नेताहरूको योगदानलाई आजको असन्तुष्टिले मेट्न सक्दैन । उनीहरूले जेल खपे । नेल खपे । भूमिगत भए । आन्दोलन गरे । युद्धमा आफन्त गुमाए । रगत बगाए । कतिपयको टाउकोको मूल्य तोकियो । लोकतन्त्रका लागि जीवनको ठूलो हिस्सा खर्चिए । उनीहरूले एउटा राजनीतिक घर बनाए । तर। इतिहासको विडम्बना के हो भने घर बनाउनु र घर चलाउनु एउटै कुरा रहेनछ । यहीँबाट ‘बा’ एउटा उमेरको सम्बोधनबाट बढेर राजनीतिक संस्कारको प्रतीक बन्छ ।
‘बा’ भनेको उमेर मात्र होइन । आफू वरिपरि सत्ता घुमाउने संस्कार । पार्टीलाई निजी सम्पत्तिजस्तो ठान्ने संस्कार । आफ्नालाई अवसर दिने संस्कार । प्रश्नलाई असहमति होइन, शत्रुता ठान्ने संस्कार । सत्ता पाएपछि नागरिकभन्दा पार्टीलाई ठूलो ठान्ने संस्कार । र, संविधानलाई आवश्यक पर्दा सिद्धान्त, अनुकूल पर्दा व्याख्या र अप्ठ्यारो पर्दा बाधा मान्ने संस्कार । ‘बा’ पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो आलोचना यहीँनेर जन्मियो । नयाँ पुस्ताले त्यसलाई देख्यो । भोग्यो । त्यसप्रति वितृष्णा पैदा भयो । र, त्यसपछि आयो– ‘ब्रो’।
‘ब्रो’ : असन्तुष्टिको सन्तान
‘ब्रो’ कुनै औपचारिक राजनीतिक सिद्धान्त होइन । यो एउटा पुस्ताको मनोविज्ञान हो । पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि हो । सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म फैलिएको नयाँ राजनीतिक भाषाको प्रतीक हो । ‘बा’ले मञ्च खोज्थ्यो । ‘ब्रो’ले मोबाइल समात्यो । ‘बा’ले कार्यकर्ता खोज्थ्यो । ‘ब्रो’ले फलोअर बढायो । ‘बा’ले नारा लगायो । ‘ब्रो’ले ह्यासट्याग चलायो ।
‘बा’ को कुर्सीमा ‘ब्रो’
हिजो ‘बा’लाई प्रश्न गर्ने ‘ब्रो’ आज निर्णय गर्ने ठाउँमा छ । हिजो ‘बा’का नियुक्तिमा प्रश्न उठाउने ‘ब्रो’ आज आफ्ना नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा कति सहज छ ? हिजो ‘बा’लाई पारदर्शिताको पाठ पढाउने ‘ब्रो’ आज आफ्ना निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा कति पारदर्शी छ ? हिजो ‘बा’लाई जनताको आवाज सुन्न आग्रह गर्ने ‘ब्रो’ आज जनताको प्रश्न सुन्न कति तयार छ ? हिजो ‘बा’को अहङ्कार समस्या थियो । आज ‘ब्रो’को अहङ्कार समाधान हो ? हिजो ‘बा’ बूढो भएर असफल भएको भनियो । अब ‘ब्रो’ जवान भएर मात्र सफल हुने हो ?
पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आक्रोशबाट नयाँ पुस्ता उठ्यो । कसैले र्यापमा आक्रोश पोख्यो । कसैले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्यो । कसैले सडकबाट प्रश्न गर्यो । कसैले पुराना दललाई चुनौती दियो । तर, देखिँदै छ गाली गर्नु र शासन गर्नु फरक कुरा हो । विपक्षमा हुँदा प्रश्न गर्न सजिलो रहिछ । सत्तामा हुँदा प्रश्न सहन गाह्रो हुन्छ । सडकमा उभिएर ‘मलाई बोल्न दे’ भन्न सजिलो हुन्छ । सरकार बनेपछि आफूलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको आँखामा आँखा जुधाउन कठिन हुन्छ । यहीँबाट ‘ब्रो’को वास्तविक परीक्षा सुरू हुन्छ । यदि ‘बा’को कमजोरी देखाएर सत्तामा पुगेको ‘ब्रो’ले आफूभित्र त्यही कमजोरी हुर्कायो भने हुनेछ ‘बा’ भर्जन २.०।
‘बा’ले संविधान बनाए, ‘ब्रो’ले संविधान कार्यान्वयन गर्छ ?
पुरानो पुस्ताले जङ्गलमा डण्डीबियो खेलेर, सडकमा गुच्चा खेलेर वा रहरले संविधान बनाएको थिएन । त्यसका पछाडि दशकौँको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदान मिसिएको छ । अब नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी संविधानका अक्षरलाई नागरिकको जीवनमा उतार्नु हो । यहीँ ‘बा’ र ‘ब्रो’बीचको वास्तविक हिसाब हुनेछ । ‘बा’ले संविधान बनाएर इतिहासमा आफ्नो ठाउँ बनाए । अब ‘ब्रो’ले के गर्ने ? संविधानलाई सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइल फोटो बनाउने कि मौलिक अधिकारलाई नागरिकको जीवनमा पुर्याउने ?
सुकुम्बासीमाथि अन्याय हुँदा, श्रमिकको अधिकार खोसिँदा, विद्यार्थीको सङ्गठन खोल्ने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा, नागरिकको अभिव्यक्ति दबिँदा र विपत्तिमा राज्यको साथ खोज्दा ‘ब्रो’ कहाँ उभिन्छ ?
यिनै प्रश्नले ‘ब्रो’को चरित्र लेख्नेछन् ।
विकृति छन् भने सुधार गरौँ । दुरुपयोग छ भने जवाफदेही बनाऔँ । तर, प्रतिबन्धलाई पहिलो उपचार बनाउनु लोकतन्त्रको मर्म होइन । विश्वविद्यालय बहसको थलो हो, विद्यार्थी सङ्गठन लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यम हो र ट्रेड युनियन श्रमिकको सामूहिक आवाज हो । ‘ब्रो’ले ‘बा’को यो सहिष्णुता किन नसिक्ने ? लोकतन्त्रको सुन्दरता सबै कुरा ठीक हुनुमा होइन, असहमति हुँदाहुँदै पनि सँगै बस्न सक्नुमा छ । असोज ३ उत्सवसँगै आत्मसमीक्षाको दिन पनि हो । झण्डा फहराएर र शुभकामना साटेर मात्र संविधान दिवस पूरा हुँदैन । प्रश्न एउटै छ– हामीले संविधान बनायौँ कि संविधान बाँच्ने समाज पनि बनाउँदै छौँ ?
‘बा’ले संविधान बनाए । अब ‘ब्रो’ ले त्यसको मर्म जोगाउनुपर्छ । किनकि संविधान कागजमा होइन, नागरिकको अधिकारमा बाँच्छ । त्यसैले असोज ३ मा ‘बा’लाई मात्र सम्झेर पुग्दैन, ‘ब्रो’लाई पनि ऐनामा उभ्याउनुपर्छ ।












प्रतिक्रिया