काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बलात्कारका घटनामा गलत प्रतिवेदन दिने चिकित्सक पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिने फैसला सुनाएको छ ।  बलात्कारको घटनामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा भौतिक तथ्यहरू लुकाएर गलत प्रतिवेदन दिएको एक मुद्दामा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला भएको हो । यस्तो प्रतिवेदनलाई ‘व्यावसायिक राय’ मान्न नसकिने निर्क्योल सर्वोच्चको छ । 

२०७५ सालमा धनुषामा भएको एक १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार घटनाका सन्दर्भमा यस्तो निर्णय आएको हो । बलात्कारको संगिन आरोप लागेका पीडक अभियुक्तलाई जोगाउने गरी गलत प्रतिवेदन बुझाएको निर्क्योलसहित चिकित्सकलाई भ्रष्टाचारमा जेल र जरिबानाको सजाय समेत तोकिएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय डा. रम्भा गोइत र डा.विजयकुमार सिंहलाई अख्तियारको दाबीअनुसार भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी करार गरेको हो । विशेष अदालतबाट २०७६ पुस १ गते भएको फैसलालाई ‘केही उल्टी’ गर्दै सर्वोच्चबाट उक्त निर्णय आएको छ । डा.गोइत र डा. सिंहलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने अन्तिम फैसला भएको छ । 

विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना सजाय तोकेको थियो । सर्वोच्चले बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको निर्क्योल गरेको छ । २०८३ असार १८ गतेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चबाट सार्वजनिक भएको छ । 

बलात्कृत भएकी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारी चिकित्सक रहेका डा.गोइत र डा.सिंहले बालिकाको शरीरमा कुनै चोटपटक नदेखिएको र यौनांग सामान्य रहेको भन्दै गलत र झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको दाबीसहित परेको उजुरीमा अख्तियारबाट मुद्दाको उठान भएको हो । 

उक्त घटनामा पछि सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षणमा बालिकाको गालामा टोकेको दाग, शरीरमा नीलडाम र यौनांग च्यातिएको चिकित्सकीय प्रतिवेदन आएको थियो । दुई अस्पतालको प्रतिवेदन परस्पर बाझिएपछि अख्तियारले चिकित्सकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सर्वोच्चबाट भौतिक तथ्यहरू लुकाई गलत प्रतिवेदन दिएको अख्तियारको दाबी सही ठहरिएको छ । बालिकाको शरीरमा देखिएका स्पष्ट चोटहरूलाई सामान्य भन्नुले ‘पीडितको घाउमा नुन छर्कनुजस्तै भएको’ फैसलामा जनाइएको छ । 

उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले बलात्कारका घटनामा ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ वा ‘टु–फिंगर टेस्ट’ जस्ता अवैज्ञानिक र मानमर्दन गर्ने खालका परीक्षण नगर्न, स्वास्थ्य मेडिको–लिगल क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका नाममा आदेश समेत जारी भएको छ । 

सर्वोच्चले ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ वा ‘टु–फिंगर टेस्ट’लाई अवैज्ञानिक, मानमर्दन गर्ने र पीडितको मानवअधिकारविरुद्धको कार्य रहेको समेत जनाएको छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, “हाइमेन च्यातिएको वा नच्यातिएको आधारमा मात्र जबर्जस्ती करणी भए/नभएको निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुन्छ । हाइमेनको अवस्था खेलकुद वा अन्य प्राकृतिक कारणले पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।” 

यस्ता खालको परीक्षणले पीडितलाई थप मानसिक पीडा दिने भएकाले यसलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठहरमा सर्वोच्च पुगेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सकले दिएको प्रतिवेदनमा “यो हाम्रो व्यावसायिक राय मात्र हो । राय फरक पर्न सक्छ” भन्ने व्यहोरा थियो ।

सर्वोच्चले राय र तथ्य फरक कुरा रहेको जनाउँदै बालिकाको शरीरमा देखिएका टोकेका घाउ, नीलडाम र यौनांगको चोटजस्ता भौतिक वस्तुगत तथ्यहरूलाई प्रतिवेदनमा लुकाउने कार्यलाई ‘बदनियत’ भनेको छ । 

चिकित्सकको यस्तो कार्य व्यावसायिक लापरवाही र बदनियतपूर्ण दुवै रहेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । बलात्कार घटनामा पीडितको ‘सूचित सहमति’ बिना गरिने कुनै पनि चिकित्सकीय परीक्षणले उसको शारीरिक स्वायत्तता र सम्मानमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै फैसलामा सचेत गरिएको छ । 

बलात्कारका घटनामा पीडित स्वयंसंवेदनशील अवस्थामा रहने भएकाले अनुसन्धानको आवश्यकता र पीडितको आत्मसम्मान, मानसिक अवस्था तथा गोपनीयताको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरी शारीरिक परीक्षण गरिनुपर्ने समेत सर्वोच्चले जनाएको छ । न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले पीडितलाई पुनः पीडा दिने माध्यम बन्न नहुनेतर्फ पनि सजग गरिएको छ । 

उक्त फैसलाले सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूलाई पर्याप्त तालिम र विशेषज्ञताको अभाव रहेको अवस्था समेत दर्शाइएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै ‘मेडिको–लिगल युनिट’ स्थापना गर्न र चिकित्सकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको छ । 

सर्वोच्चले उक्त फैसलामा भविष्यमा फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न मेडिको–लिगल सेक्टरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्नेलगायतका पाँचवटा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।