काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार भएको वा सहमतिमा यौनसम्पर्क भएको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गते गरेको फैसलाको सार्वजनिक पूर्णपाठमार्फत अदालतले यौन अपराधका घटनामा प्रचलित ‘कौमार्य परीक्षण’सम्बन्धी परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ कानुनी नजिर स्थापित गरेको हो।

सर्वोच्चले कन्याजाली च्यातिएको वा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित नहुने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतका अनुसार यौन अपराधका मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समय, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणसँग जोडेर समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

यो फैसला धनुषामा २०७५ भदौ ८ गते भएको १२ वर्षीया बालिकामाथिको बलात्कार घटनासँग सम्बन्धित छ। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कन्याजालीमा देखिएको घाउसम्बन्धी तथ्य लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल अधिकृत डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले दुवै चिकित्सकलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। यसअघि विशेष अदालतले दुवैलाई जनही छ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। सर्वोच्चले कसुर कायम राखे पनि सजायको मात्रा घटाएको हो।

फैसलामा चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा चिकित्सकीय राय दिने स्वतन्त्रता भए पनि परीक्षणका क्रममा देखिएको वास्तविक तथ्य लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदनलाई विकृत बनाउने अधिकार नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

अदालतले कन्याजालीको अवस्था मात्रलाई जबरजस्ती करणीको एकमात्र मापदण्ड बनाउनु वैज्ञानिक तथा न्यायिक दृष्टिले उचित नहुने जनाएको छ। फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भन्ने परीक्षण गर्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र अन्य चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

यौन हिंसाका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। पीडितको गरिमा र गोपनीयताको सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण गर्न तथा चिकित्सा–कानुनी परीक्षण, नमूना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ।

साथै, चिकित्सा शिक्षामा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सरकारी अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई ‘कौमार्य परीक्षण’का रूपमा हेर्ने पुरानो अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै वैज्ञानिक प्रमाण, पीडितको मर्यादा र चिकित्सकको कानुनी जवाफदेहितालाई विशेष महत्व दिएको छ।