केही प्रक्रिया अब बाँकी छ । सरकारका तर्फबाट एमसिसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के–के प्रक्रिया बाँकी छ, म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिन । त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु । त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । हामीले निर्माण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ । संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन । हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स ९इआइएफ० भन्छौँ । पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि सुरु हुन्छ । हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ । त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन । कोरोना बढ्यो । त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो । निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ । धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ । अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ । यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पाँच वर्षको घडी सुरु हुन्छ । 

 

 

केही पूर्वतयारीका चरणका काम बाँकी छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम पनि सकिएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको काम सबैभन्दा ठूलो छ । गाह्रो र लामो काम भनेकै यही हो । समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ । अरू काम समानान्तर रूपमा नै हुन्छ । तीन सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन छ । दस जिल्लाका ३० पालिकाका ९२ वडा यसमा पर्छन् । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसिए नेपालको नाममा आउँछ । यो नै सबैभन्दा लामो समयका रुपमा हामीले लिएका छौँ । यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रुपमा रुखको गणना गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ । त्यसपछि रुख कटानको काम हुन्छ ।

 

 

हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा सामान्य मूल्याङ्कन गर्छौँ । त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौँ । नमूना अध्ययन गरेर दुई लाख १७ हजार निस्केको छ । यसमा रुखभन्दा पनि बुटा धेरै छन् । आठ इन्चभन्दा बढी मोटाइ भएकालाई रुख मानिन्छ । 

 

 

सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण नै हो । त्यसपछि भनेको रुखको गणना गर्ने हो । 

 

 

हामीले केही समय अगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो । त्यसमध्ये रु डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्र्दन । सहर बजार भएर पनि जाँदैन । 

 

 

हाल सञ्चालनमा भइरहेको सडकमा नै काम गर्न लागिएको हुनाले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्नु पर्दैन । त्यहाँ पनि सानो र सामान्य खालको वातावरणीय अध्ययनको काम त हुन्छ नै । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ । त्यो काम भए पनि सडकको ‘डिजाइन’ हुन्छ । सडकको काम सुरु हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणको समयभित्रै त्यो काम अगाडि बढाउन सकिने हुनाले यसमा कुनै समस्या छैन । 

 

 

जनताबाट उठेको प्रश्न भनेर नेपाल सरकारले गत भदौमा नै एमसिसीलाई प्रश्न पठाएको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एमसिसीले दिएको थियो । त्यसमा धेरै कुरा प्रस्ट भएका थिए । एमसिसीले प्रस्ट पारेका विषयमा पनि थप प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संसद्ले अपनत्व ग्रहण गरेर यसले  हाम्रो बुझाइलाई  राख्नुप¥यो भनेर घोषणा गरियो । पहिले पत्राचार भएका कुरालाई नै यसले अपनत्व लिएको छ । यो हाम्रो भयो भन्ने नै मेरो बुझाइ छ । जनताले चुनेर पठाएका सांसदले नै छलफल गरेर, पक्षविपक्षमा मत राखेर अगाडि बढाउँदा सबैको अपनत्व भएको छ । यो राम्रो भयो । 

 

 

हामी पूर्वतयारीको कामलाई बढी समय लगाउँछौँ । हाम्रो अवधारणा नै त्यही हो । रुख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ । ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन । हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ । यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो भन्ने हुन्छ । सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन । त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ । त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन् । त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रुपमा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ । 

 

 

हो, हामीले जटिलता भोगेका छौँ । लामो समय लागेको छ  तर यसमा पूर्वतयारीका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हुनाले समस्या आउँदैन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । 

 

 

कोरोनाको कहर सकिएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । अब कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ । दस जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौँ । मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन । 

 

 

लगभग त्यति समय त लाग्छ नै, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ  । ठेकेदार छनोट गर्नुप¥यो । त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुप¥यो । आठ नौ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ । त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ । कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ । त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै । 

 

 

नेपाल सरकारले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई ठेक्का दिने गरेको छ । हामीले पहिला प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर एउटा नम्बर दिन्छौँ । त्यसपछि मूल्य लागतको अर्को नम्बर हुन्छ । त्यसमा जोडेर कसको बढी नम्बर आउँछ त्यसलाई नै ठेक्का दिने हो । त्यो भनेको प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यस आधारमा ठेकेदार छनोट हुन्छ । ठेकेदार सक्षम हुनुपर्छ । कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने होइन । 

 

 

पछिल्ला दुई वर्षमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए । नागरिकमा अनेकन आशङ्का पैदा भए । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए । आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ । गलत कुरा केही पनि छैनन् । विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन । सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न ग¥यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ । हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पु¥याउँछ । 

 

 

एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । यसले अब मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब काम शुरु हुन्छ । आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, नियमानुसार उचित मुआब्जा पनि दिइन्छ भनेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । दलाली गर्नेहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । स्थानीयवासीलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं । आयोजनालाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ । नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौँ । अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ । रासस