काठमाडौँ । द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय स्वरुप तीनवर्ष सामुदायिक सेवामा काम गर्ने कानून पीडितमैत्री नभएको सुझाव कानून व्यवसायीले दिएका छन् । द्वन्द्वकालमा अपहरण, शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने र घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउँदा…
