काठमाडौँ । राष्ट्रपतिलगायत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ आइतबार दर्ता भएको हो । अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भनिन्, “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारणबारे लिखित जवाफ विपक्षीहरुबाट आएर अदालतमा दर्ता भएको छ, तर त्यसमा के…
