सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विभिन्न १२ विषयमा ९९ बुँदासहितको सुझाव प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ ।    समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीमा प्रष्टता नआएको भन्दै कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव दिइएको बताए ।    समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम…