काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान लागि तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँहरुले नेपालको कालापानी लगायतका सिमानामा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम भएकाले यसलाई सरकारले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले सो विषयमा छलफल गर्न शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा मुलुकभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिबीच देखिएको राष्ट्रिय सहमतिले सरकारलाई थप शक्ति प्रदान भएको उल्लेख गरे । 

 

उनले मुलुकको सुरक्षा सदृढीकरणका लागि पनि सिमानामा नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै कालापानी सम्बन्धमा नेपालले भारतसँग सम्झौता गरेको कुनै तथ्य नरहेको जानकारी गराए । सरकारले राष्ट्रिय भावनाअनुरुप विज्ञ र प्राविधिक सम्मिलित टोलीमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

 

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पार्दै सो क्षेत्र फिर्ता लिनुपर्छ भनेर मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताए ।

 

 उनले शनिबारको सर्वपक्षीय बैठकपछि सरकारलाई थप बल प्रदान भएकाले उक्त विवाद समाधानका लागि सरकारको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने अग्निपरिक्षा शुुरु भएको उल्लेख गरे । 

 

समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सुगौली सन्धिपछि महाकाली नदीको उद्गमस्थललाई नै दुई देशको सीमाना मानेको र सो अनुसार कालापानी नेपालको क्षेत्र भएको स्पष्ट पार्दै दुई देशबीचका विवाद तथा असमझदारी अन्त्यका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महेन्द्रराय यादवले वर्तमान सरकार बलियो सरकार भएको र यसमा सबै दलको सहमति पनि भएकाले सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि तत्काल वार्ता र संवाद थाल्नुपर्ने सुझाव दिए । 

 

यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भारतले गरेको नेपालको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सबै नेपाली जनता एक भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । 

 

सरकारले कूटनीतिक पहल गर्छु भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारिक रुपमा यस विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष राणाले कालापानी क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको बताए ।

 

रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको हस्तक्षेपबारे वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको अग्नि परीक्षा शुरु भएको बताए ।