रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशमा सबै नागरिकले सम्मानजनक तरिकाले बाँच्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् । 

 

आज रुपन्देहीमा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा प्रदेशस्तरीय बहस कार्यक्रममा मन्त्री केसीले सबै समुदायले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरा मौलिक हकको विषय भएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए ।

 

मन्त्री केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले योजना बनाउने छ भने । 

 

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न लोकसेवा आयोगमा प्राथमिकता दिने गरी विशेष प्रस्ताव बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

 

एक्लोलाई साहारा दिने वृक्ष समूह रुपन्देहीलगायत विभिन्न संस्थाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दीपा विश्वकर्माले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशमा नीति तथा कानून बनाउने काम भइरहेको बताइन् । 

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले यौनिक तथा लैँगिक अल्पसंख्यक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सवालमा तीन तहकै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष निरु गौतमले यौनिक तथा लैँगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान स्वीकार गरी अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । 

 

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिले समाजकै अंग भएर पनि स्थापित हुन अझै समस्या रहेकाले नागरिकता तथा पहिचानसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरे । 

 

सुन्दर संसार बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक काजल चौधरीले यौनिक तथा लैँगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक बन्न नसकेको बताइन् । पश्चिम तारा नेपालगञ्जका संयोजक अंकित पुनले सरकारले अन्य जाति, वर्ग र समुदायलाई जस्तै यो समुदायलाई पनि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे । 

 

मानव स्वास्थ्य समाज दाङका संयोजक शिल्पा चौधरीले राज्यका सबै तह र उपभोक्ता समितिका यौनिक तथा लैँगिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता र पहिचानसहितको नागरिकता दिन आग्रह गरे । नवजीवन संस्था कपिलवस्तुका संयोजक प्रेणा विष्टले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सरकारसँग माग गरिन् । 

 

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी आनिक राना, मनिला न्यौपाने, विनोद विसीले यौनिक तथा लैँगिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे ।