काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई मेडिकल शिक्षाको आफूखुशी वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

 

अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या तथा ऐन कार्यान्वयनको सवाल’  विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै मेडिकल सञ्चालकलाई शुल्क लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले वृद्धि शुल्क फिर्ता नगरे सरकार कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताए । 

 

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, निजी कलेजसंँगको सहमतिमा नयाँ शुल्क तोक्नका लागि कार्यदल बनेको जानकारी दिए । 

 

उनले सबैको साझा प्रयासबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको भन्दै कार्यान्वयन गरेर चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिलाई सुधार गरिने बताए । मुलुकलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय शिक्षामा कसैसँग पनि सम्झौता नगरिने बताए । 

 

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता खगराज अधिकारीले निजी कलेजले तोकिएको मापदण्डमा कलेज सञ्चालन गर्न नसके राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

 

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले ऐनमा भएका कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए । 

 

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरको अध्यक्षतामा भएको निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसनका महासचिव सुनिल शर्माले ऐन लागू गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाउँदै ऐनअनुसार नयाँ शुल्क तोक्नुपर्ने बताए । 

 

कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरले सरकारको मापदण्डअनुसार निजी कलेजले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न नसके सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।