काठमार्डाँ । गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने कति जना कर्मचारीलाई कारबाही भयो भनी सांसदले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । 

 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले केही व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्दा दिने कति जनालाई कारबाही भयो भनी प्रश्न गरे । 

 

“गैरनागरिकलाई नागरिकता दिनेलाई के के कारबाही भयो सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ, नागरिकता ऐनअनुसार दिनेलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म नागरिकता खारेजी हुन्छ तर लिने र दिनेलाई के के कारबाही भनी थाहा हुँदैन किन रु ती कसैका नातेदार पर्छन् कि ?”, उनले भने ।  

 

सांसद मोहम्मद आफताव आलमले बाढीपीडित समस्यामा परेका बेला सरकार सुतेर बसेको सुनाउँदै विसं २०५० को बाढीपहिरोमा भोलिपल्टै राहत सामग्री पुगेको स्मरण गराए । त्यसबेला आठ महीनाको सामग्री दिई प्रकोपका कारण बास गुमाएकालाई व्यवस्था गरिएको बताए । बाढीले रौतहटलगायत जिल्लामा धेरै जनधनको क्षति हुँदा पनि सरकार नपुगेको उनले बताए ।

 

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार गरिब कम्युनिष्टको हो कि पूँजीपतिको हो भनी प्रश्न गर्दै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि विपन्न वर्गका बाढीपीडितको घर बन्न नसकेको बताए । बाढीपहिरोको पीडितलाई क्षतिको राहत दिने व्यवस्था तुरुन्त गर्न उनले माग गरे । सांसद प्रदीप यादवले सिर्सियावासीलाई बिना क्षतिपूर्ति घर जग्गा रोक्का राखिएकामा जग्गा फुक्का गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने काम अविलम्ब गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । बाढीपीडितलाई राहत नपुगेकाले तत्काल व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।

 

सांसद प्रेम सुवालले जम्मु काश्मीरको घटनाले नेपाललाई के असर गर्छ सदनलाई जानकारी दिन माग गर्दै विदेशमा गएर खुरुखुरु हस्ताक्षर नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

 

विसं १९९३ मा राणाशासनले बनाएको विराटनगर जुट मिलका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले भ्रष्टाचार गरेको, ठमेलको कमलपोखरी नाश गरेर बनाइएको छायाँ कम्प्लेक्स वर्तमान संस्कृतिमन्त्रीले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएकाले यथार्थ विवरण बाहिर आउनुपर्ने उनले माग गरे । 

 

सांसद विरोध खतिवडाले पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय मान्यताअनुरुप किन उचित बस्ने स्थान नदिइएको भनी प्रश्न गरे । जवाफमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पार्टी एकीकरण भएको जवाफ निर्वाचन आयोगबाट नआएको जानकारी दिए ।

 

सांसद प्रभु साहले मैथिली भाषा काठमाडौँको इतिहाससँग पनि जोडिएकाले संरक्षण गरी कामकाजमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद उमा रेग्मीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०ले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको जग्गामा बनेको भवन सम्झौता गरेर लिई कानून मिचेको आरोप लगाए । 

 

“यो विषयमा सरकार किन मौन छ, भूमाफिया किन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आउँदा सल्बलाइरहेका छन् ?”, उनको जिज्ञासा थियो । सांसद रेणुका गुरुङले बौद्धको समता अस्पतालमा विमला तामाङको शव भेटिएकामा अस्पतालका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा हत्या गरिएको आशङ्का भए पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले मुद्दा दर्ता नगरेको बताइन् ।

 

सांसद दुर्गा पौडेलले भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु काश्मीरलाई केन्द्र सरकार शासित गरिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले नेपाल सरकारले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद शान्तिमाया पाख्रिनले बाढीपहिरोले दोलखामा ४५ भन्दा बढी घर उच्च जोखिममा रहेकाले, दुई जना बेपत्ता रहेका, बाढीपीडित अझै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

 

“खाडीचौर चरिकोट सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्छ, चार वर्षदेखि सडकको काम हुन सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेकाले कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ”, उनको माग थियो ।

 

सांसद रङ्गमती शाहीले सरकार महिला हिंसाप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको एक वर्षसम्म हत्यारा पत्ता नलगाई सरकार किन मौन बसेको भनी प्रश्न गरिन् । 

 

सांसद मोहन बानियाँले मुगु जिल्ला खत्यान गाउँपालिका–२ मा साउन १९ गते राति आगलागी भई स्थानीयवासीको धन सम्पत्तिको क्षति भएकामा अझै प्रहरीले मुचुल्का गर्न नसकेकामा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।