काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा व्यापारी महावीर गोल्यान बाहेकका अन्य सबैलाई उच्च अदालत विराटनगरले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ ।

 

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले आज सो फैसला गरेको हो । व्यापारी गोल्यानलाई रु १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ भने अन्य सबैलाई धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेको छ ।

 

जिल्ला अदालत मोरङ, उच्च अदालत विराटनगर हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आएपछि सो फैसला भएको हो । सुन काण्डका आरोपीलाई जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत विराटनगरले पनि धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेको थियो ।

 

सुन काण्डका आरोपीहरु सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी, गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, मदन सिलवाल, अमरमान डङ्गोल र बालकृष्ण श्रेष्ठसहित २८ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले  सदर गरेको छ । 

 

के हो ३३ किलो प्रकरण ? 

 

विसं २०७४ फागुनमा दुबई हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ आइपुगेको साढे ३३ केजी अवैध सुन विमानस्थलबाट बाहिरियो । 

 

सुन तस्करीका प्रमुख नाइके गोरे भनिने चुणामणि उप्रेतीले तस्करीको सुन भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउने मुख्य जिम्मा पाएका थिए । तर, विमानस्थलबाट बाहिरिएलगत्तै सुन गायब भयो । त्यसपछि गोरेले सुन खोजी तीव्र पारे । 

 

विमानस्थलबाट सुन लिएर निस्केका सानु वन बाटोमै बेपत्ता भएपछि गोरेले विमानस्थलभित्र थाई एयरलाइन्समा कार्यरत प्राविधिक सानु वनलाई निरन्तर धम्की र यातना दिए । प्रकारान्तरले यातना खेप्न नसकेपछि माघ २२ गते सानुले विमानस्थलमा आत्महत्या नै गरे । 

 

सानुको मृत्युपश्चात् हराएको सुनको खोजी सेलायो । सोही क्रममा गोरेको समूहमा रहेर काम गर्दै आएका मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य गोरेको शंकाको घेरामा परे ।

 

एकातिर हराएको सुन फेला नपर्ने र अर्कोतिर तस्करीको सुनमा लगानी गर्ने भारतीय समूहले गोरेलाई चर्को दबाब दिएपछि गोरेको समूहले सनम शाक्याई उर्लाबारीको जंगलमा करेन्ट लगाउँदै यातना दिएको तस्बिर बाहिरियो । लगत्तै २०७४ फागुन १८ मा सनमको मृत्यु भयो । तर, तस्करीको सुन फेला परेन । सुन तस्करीको सञ्जालबारे प्रहरी नै अलमलमा पर्यो । 

 

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गोरेको मृत्युको घटनाबारे अनुसन्धान गर्नका लागि तत्कालीन एसएसपी दिवेस लोहनीले डीएसपी प्रजित केसी नेतृत्वको टोली मोरङ खटाए । तर, विडम्बना प्रजित नेतृत्वको टोलीले मुख्य प्रतिवादी गोरेलाई बचावट गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा अभियोजन पत्र बुझायो । जसमा गोरेको नाम निशाना कहीँ थिएन । 

 

गोरेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको र हत्याको अनुसन्धानमै गम्भीर त्रुटी रहेको औँल्याउँदै सनम शाक्यका छिमेकी तथा आफन्तहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालेका थिए । 

 

जसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत १९ गते गृहमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन कमिटी गठन गर्यो । जुन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ६३ जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भयो । उक्त समितिले गोरेसहितको समूहले ३ हजार ८०० किलो सुन तस्करी गरेको र राज्यलाई १७ अर्ब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो ।