काठमाडौँ । गुणस्तरीय जीवनयापन र गरिबी निवारणमा सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक संरक्षण सहायकसिद्ध हुने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा चर्चा र बहस हुँदै आएको छ ।

 

गरीब, बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा असहाय, विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको खाँचो हुनेमा सबैको मतैक्य पाइन्छ । सामाजिक जोखिम र जटिलताबाट नागरिकलाई बचाउने, जोगाउने वा संरक्षण गर्ने काम नै सामाजिक संरक्षण हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा फैलँदो छ । अझ लोक कल्याणकारी राज्यमा सामाजिक संरक्षणको दायित्व राज्यकै मानिन्छ । 

 

यसैसन्दर्भमा आज नेपालमा विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधिका बारेमा छलफल गर्न ‘विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षणको मार्गमा नेपाल’ विषयक उच्चस्तरीय सम्मेलनको आयोजना गरियो । अर्थ मन्त्रालयको आयोजना तथा जर्मन डेभलपमेन्ट कोअपरेशन (जिआइजेड) को सहकार्यमा भएको सो सम्मेलनमा नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न नेपाल सरकारले चाल्दै आएका कदम तथा भावी दिनमा अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गरियो । 

 

सामाजिक संरक्षणको अङ्गका रुपमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुलाई मानिन्छ । सरकारले नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न पछिल्ला केही वर्षदेखि नवीनतम् ऐन कानून निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । 

 

संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, रोजगारीको हक २०७४, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत थुप्रै सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कानून तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । एउटा नागरिकप्रति राज्यले विभिन्न चरणमा सामाजिक संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै सरकारले गर्भावस्थादेखि मृत्युपर्यन्त विभिन्न प्रकारका संरक्षण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

 

सरकारले महिला र बालबालिकाको पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन ‘सुनौला हजार दिन’को कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुनौला हजार दिन भनेर महिला गर्भवती भएदेखि बच्चा दुई वर्ष नपुगुन्जेलको अवधिलाई लिइन्छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा सामाजिक संरक्षणको पक्षमा सकारात्मक सुधार गरिएको बताउनुभयो । जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानमार्फत नै सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको बताउनुभयो । 

 

उहाँले भन्नुभयो, “मौलिक हकका रुपमा नागरिकका अधिकारलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलगायत नागरिक अधिकारका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ ।” राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको मात्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नभइ बालबालिकाको संरक्षणमा पनि ध्यान दिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जनतालाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

 

सरकारले ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रत्येक परिवारका पाँच सदस्यले रु तीन हजार ५०० प्रिमियम तिरेपछि वार्षिक रु एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधोपचारको सुविधा प्राप्त गर्दछन् । सम्मेलनका क्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ सामाजिक संरक्षण विशेषज्ञ जस्मिन राजभण्डारीले ‘नेपालमा सामाजिक संरक्षणको परिदृश्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विविध प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको बताउनुभयो । 

 

सम्मेलनकै क्रममा आयोजना गरिएको ‘नेपालमा सामाजिक संरक्षणको एकीकृत विस्तारको सम्भावना र चुनौती’ विषयको सत्रमा सहभागी हुँदै उच्च सरकारी अधिकारीले नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेको उल्लेख गर्दै सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

 

एकीकृत ढाँचा बनाएर कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत तथा घरेलु कामदारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउन विषयमा समग्र सरकार केन्द्रित भएको बताउनुभयो । सन् १९९० को दशकदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको जानकारी दिँदै उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था र क्षमताले भ्याएसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुने बताउनुभयो । 

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने सोचमा सरकार पुगेको बताउनुभयो । विभिन्न शत्रमा सञ्चालन हुने सो सम्मेलनका क्रममा सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न मुलुकले चालेका कदमका बारेमासमेत छलफल भएको थियो । रासस