काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा रु आठ खर्ब बराबरको बजेट संघको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै उनले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताए ।
सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै उनले ती पूँजीगत खर्च नै भएको स्पष्ट पारे । उनले उदाहरण दिँदै भने, “कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरिदका लागि दिइएको अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ भएकाले सोही आधारमा हेर्नुपर्छ ।”
अल्पसङ्ख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै सुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले भने “म त्यही विरासत बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकाले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु ।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए ।
राज्यले सोझै गर्न नसक्ने काम ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमबाट भएको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, “हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नातिनातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? राज्यले गर्ने काम ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो परिवारमा गर्नुभएको छ । यो नराम्रो भयो र ?”
राज्यको प्रमुख चुनौती भनेकै सहरी व्यवस्थापन होे भन्दै अर्थमन्त्रीले गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार भएकाले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया