काठमाडौँ । भूमाफियाले सरकारी जग्गा हड्पेर व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न थालेपछि सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिन थाल्ने भएको छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण र अपचलनका मुद्दा मिडियाले श्रृंखलावद्धरुपमा सार्वजनिक गर्न थालेपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न बाध्य भएको हो ।
त्यस्ता जग्गाको छानबिनका लागि छ महीनाको कार्यवधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगका सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी सङ्खुवासभा, दुर्गा दाहाल महोत्तरी र जगतबहादुर देउजा सिन्धुपाल्चोक रहेका छन् । देशव्यापीरुपमा नै सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र अनियमित तवरले कारोवार भएको सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया