काठमाडौं । सरकारले मुग्लिन–नागढुंगा सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने यो सडकको साँघुरो खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।
सडक विभाग वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका इन्जिनियर छविलाल पौडेलले मुग्लिन–नागढुंगा सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको जानकारी दिए । नारायणघाट–मुग्लिन खण्ड विस्तारसँगै मुग्लिन–नागढुंगाको काम अघि बढाउन खोजिएको हो ।
मुग्लिन–नारायणघाट सडक २०७५ जेठमा विस्तार भइसकेको छ । यो सडक विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा दुई लेनमा विस्तार गरिएको छ । मुग्लिन–नागढुंगा सडक पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको हो। सडक विस्तार गर्न विश्व बैंकले ऋण दिने सहमति भइसकेको छ । एक वर्षभित्रमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुने महाशाखाले जनाएको छ ।
यो सडक स्तरोन्नति गर्न २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा नपुग रकम नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ । महाशाखाले सडक स्तरोन्नति गर्न डिजाइन तयार पारिसकेको छ ।
यो सडक ९६ किलोमिटर छ। परामर्शदाता आईसीटीले सडकको डिजाइन तयार गरेको हो । परामर्शदाताले सन् २०१८ मा सडक विभागलाई डिजाइन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यो सडक मुग्लिन–नारायणघाट सडक जस्तै दुई लेनमा विस्तार गर्न डिजाइन तयार गरिएको पौडेलले बताए ।
‘मुग्लिन–नागढुंगा सडकको चौडा एकनासको छैन । कतै दुई लेन र केही साढे एक लेनको छ । यसलाई भने समान हुने गरी दुई लेनमा विस्तार गर्न खोजिएको हो’, पौडेलले भने ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले दुई लेनभन्दा तलका सडक निर्माण नगर्ने उल्लेख छ। पृथ्वी राजमार्ग राष्ट्रिय सडक हो। यो संघीय सरकारको मातहतमा छ । सन् १९७४ मा निर्माण गरिएको राजमार्गको अधिकतम चौंडा दुई लेनभन्दा सानो छ । काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली गुणस्तर अनुरुप विकास गर्न खोजिएको हो ।
मुख्य सडक दुई लेनमा विस्तार गरिए पनि बजार क्षेत्रमा भने सर्भिस लेन निर्माण गरिने छ । उनका अनुसार बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेन र आकासे पुल निर्माण गरिने छ । यस्तै उकालो ठाउँमा मालबहाक सवारीका लागि निर्धारित लेन निर्माण गरिने छ । मालबाहक सवारीको आगमनमा बाधा उत्पन नहोस् भन्न निर्धारित लेन निर्माण गर्न खोजिएको हो ।
सडक स्तरोन्नति गर्न महाशाखाकाले डिजाइनको मूल्यांकन गरिरहेको छ। महाशाखाबाट डिजाइनको मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति भएपछि सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने छ । ठेक्का लागेको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने महाशाखाको योजना छ ।
प्रतिक्रिया