अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकार निजी क्षेत्रसँग काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ र चितवन उद्योग संघले आयोजना गरेको प्रदेश नं ३ गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का उद्यमीबीच पूर्वबजेट छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षमा ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आओस् भन्ने सरकारले चाहेको बताए ।
व्यवसायीले मै खाउँ मै लाउँ नभनी हामीले खाउँ हामीले लाऔँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकार अनुदान दिने कुरामा भने धेरै लचिलो हुन नसक्ने बताए । उद्योगलाई अत्याधिक अनुदान दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताउँदै उनले भने, “अनुदान दिनु भनेको कसै न कसैलाई कर लगाउनु हो, सरकार भनेको एक हातले अनुदान दिने हो, अर्को हातले कर लगाउने हो । सरकारसँगै स्रोतको सिर्जना केही पनि हुँदैन । तपाईंहरुको स्रोत हो, तपाईंहरुले नै प्राप्त गर्ने हो ।”
उद्योगी व्यवसायीका धेरै समस्या हल हुँदै गएको बताउँदै उहाँले कतिपय समाधान हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको बताए । उनले भने, “औद्योगिक वातावरण तयार हुने धेरै ऐन कानून बनिसकेका छन्, कतिपय बन्ने चरणमा छन् । केही समयपछि सबै समस्या समाधान हुनेछन् ।”
सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्ने बताउँदै उनले त्यसमा केही भाग लागत सहभागिता निजी क्षेत्रको पनि हुनुपर्ने बताए । कतिपय जिल्लामा राज्यविरोधी र विध्वंसात्मक गतिविधि भइरहेको बताउँदै उनले विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने खालका गतिविधि पनि भएको बताए । सरकार औद्योगिक सुरक्षा दिन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा महङ्गो भन्सार शुल्क रहेको व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको बताउँदै उनले बैंकको ब्याजदर स्थिर बनाउन सरकार लागेको बताए ।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेले उद्योग व्यवसायको विस्तार होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको बताए । उनले भने, “उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।” उनले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रु १ दशमलब २५ खर्बभन्दा बढी छुट दिएको पनि बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कच्चा पदार्थको भन्सार महङ्गो तर तयारी वस्तुको भन्सार सस्तो हुँदा धेरै उद्योग समस्यामा रहेको बताए ।
उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा परिसंघ ३ नं प्रदेशका संयोजक ऋषिराम घिमिरे, परिसङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, चितनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतसहित विभिन्न वस्तुगत सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी, उद्योग संघका जिल्ला अध्यक्षले आगामी बजेटका लागि सुझावसहितको मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया