काठमाडौँ । नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा विभिन्न चार जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेबारेमा संयुक्त अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । आज यहाँ सम्पन्न दुई देशका उच्च अधिकारीको बैठकले पानीजहाज सञ्चालनका लागि चार मार्ग सिफारिश गर्दै प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पानीजहाज हुने मार्गहरुमा साहेबगञ्ज–मरीहरी–पानीट्याङ्की र काँकडभिट्टा, हल्दिया– वाराणसी–सुनौली र भैरहवा, कालुघाट–वाल्मिकीनगर र गण्डक ब्यारेज र साहेबगञ्ज–भीमनगर कोशी ब्यारेज रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले नारायणी नदीको गण्डक बाँध हुँदै पानीजहाज ल्याउने गरी केही दिन पहिले पानीजहाज कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ । बैठकमा दुई देशका संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएर नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तत्काल शुरु गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय अधिकारीले गण्डक नदी हुँदै नेपालले पानीजहाजबाट सामान आयात निर्यात गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । बैठकमा नेपालको पक्षबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव एवं टोली प्रमुख माधव बेल्वासेको नेतृत्वमा दश उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए ।
यस्तै भारतीय सरकारको तर्फबाट अन्तरदेशीय जल यातायात प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रविर पाण्डेको नेतृत्वमा आठ जना सहभागी थिए । नेपाल र भारतका संयुक्त अध्ययन टोलीले नारायणी तथा कोशी नदीमा जल यातायातको सम्भावना तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा यही फागुन २० देखि २२ गतेसम्म संयुक्त स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । बहुपक्षीय प्राविधिक सहायता परिचालन गरी जलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त प्राविधिक समितिमा नेपाल र भारतका तीन÷तीन सदस्य रहनेछन् । प्राविधिक समितिले नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तत्काल शुरु गर्ने सहमतिसमेत जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले भारतले गङ्गा नदीमा विकास गरिरहेको जल यातायात मार्गमा नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावनाका सम्बन्धमा चासो राखेको र भारतीय पक्षले सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधान अध्ययन गरी जानकारी गराउने वचन दिएको छ । जल यातायात सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ९ मा नेपाल र भारतबीच जलमार्गले जोड्ने विषय समेटिएको थियो । सोही वक्तव्यको आधारमा यसअघि दुईपटक जलमार्गको विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
रासस
प्रतिक्रिया