काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा बहालवाला मन्त्री, दुई जना सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको छ ।
विमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राई, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाइएको छ । यस्तै, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ ।
उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएकाले उहाँलाई उपसमितिले दोषी ठहर गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको जानकारी दिएका थिए। तर, महालेखापरीक्षकले मन्त्री अधिकारीले आफूसँग कुनै परामर्श नगरेको भनी समितिमा जानकारी दिएकाले मन्त्री अधिकारीसमेत विमान खरिद प्रक्रियामा मुछिएको उपसमितिको ठहर छ ।
विमान निरीक्षणका नाममा झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको भन्दै निरीक्षण टोलीमा संलग्न ३८ जनाबाट क्षतिपूर्ति भराउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । निरीक्षण टोलीमा रहेका अधिकांश प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्ति संलग्न भएको पुष्टि भएको पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनबाट आफू अचम्ममा परेको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले संसदीय प्रणाली र संसदीय समितिको आफूले सधैँ सम्मान गर्ने तर वाइडबडी प्रकरणमा आफू पनि मुछिएको घटनाबाट दुःखी र अचम्मित भएको बताए ।
लेखा समितिका सांसदहरुले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज किन्दा आर्थिक चलखेल नै गरेको सम्भावना कम रहेको तर धेरै बोल्दा फसेको बताएका छन् । मन्त्रीले झुटो बोलेर संसदीय समितिको गरिमामा आँच पुर्याएकोले पनि उनीमाथि थप शंका उत्पन्न भएको उपसमितिका सदस्यले बताए ।
‘उहाँले त अन्तिम किस्ताको रकममात्रै पठाएको हो, अन्तिम किस्ताको रकम रोकेको भए उहाँ झनै विवादित हुनुहुन्थ्यो, पठाउनु उहाँको बाध्यता थियो, त्यही कुरा बोलिदिएको भए हुन्थ्यो, तर समितिमा जथाभावी बोल्दा उहाँ आफैँ फस्नुभयो’, उपसमितिका एक सदस्यले भने । (स्रोत : उज्यालो अनलाइन)
प्रतिक्रिया