काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बिहीबार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको परिषद् बैठकले राणालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्न राणा र दीपकराज जोशीको नाम पठाएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले राणाको नाम अनुमोदन गरेपछि उनी पुस १७ पछि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले १७ गते अवकाश पाउँदैछन् ।
तर, यतिबेला संवैधानिक परिषद्देखि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पनि नैतिक संकट परेको छ । कुनै समय आफैले न्यायाधीशका लागि अयोग्य भनी विपक्षमा मतदान गरिएका चोलेन्द्रशमशेर राणाका लागि योग्य भन्दै सिफारिस र अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता नेकपाका नेता र सांसदलाई रहेको छ ।
चोलेन्द्रलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट विपक्षमा मतदान गरेका नेकपा सांसदहरूले यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका लागि चोलेन्द्रलाई मतदान गर्नुपर्ने करिब करिब बाध्यात्मक अवस्था छ ।
चोलेन्द्रको विपक्षमा मतदान गर्दैगर्दा तत्कालीन एमाले तथा माओवादीका सांसदहरूले चोलेन्द्रको प्रवेशदेखि फैसलाहरू विवादास्पद रहेको, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन लालायित रहेको, कार्यक्षमता कमजोर रहेको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।
तर, यो ४ वर्षको अवधिमा राणाको क्षमता र कार्यसम्पादनमा कत्तिको परिपक्वता आयो त्यो त थाहा छैन, यद्यपि नेकपाका नेता र सांसदलाई चोलेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुको अन्य कुनै विकल्प पनि छैन ।
प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरेसकेपछि अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीमाथि लागेको आरोप र उजुरीबारे छानबिन सुरु हुन्छ । त्यसपछि समितिले स्वीकार गरेमा उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छन् ।
तर, कुनै समय आफैले अयोग्य, कार्यक्षमता अभाव, कार्यसम्पादनमा कमजोर र गलत फैसला गरी राज्यलाई हानी पु¥याएको भनी विपक्षमा मतदान गरेका व्यक्तिलाई नै यतिबेला योग्य, सक्षम भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने चोलेन्द्रलाई अस्वीकृत गर्दा पनि तत्काल तेस्रो व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएर आउनसक्ने अवस्था छैन । किनभने नेपालको संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, चोलेन्द्रलाई सहज ढंगले स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था पनि नेकपासँग छैन । किनभने न्यायालयमा प्रवेशदेखि उनले गरेका फैसला ज्यादै विवादास्पद छन् । न्यायालयमा प्रवेश गर्दा ब्ल्याकमेलबाट प्रवेश गरेको, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा पटक पटक सफाइ दिएको, अधिकांश लेनदेन र सम्पत्तिका मुद्दामा गलत फैसला गरेको, क्यासिनोका सबैजसो मुद्दामा राज्यलाई हराएको वा हानी पु¥याएको लगायत धेरै तथ्य र आरोप देखिन्छन् ।
त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चोलेन्द्रलाई कारबाही गर्नु भनेर बलराम केसी, सुशीला कार्कीलगायतका न्यायाधीशले न्यायापरिषद्मा लेखेरसमेत पठाएका थिए । तर, तिनै व्यक्ति अब प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् । समय र परिस्थिति नबदलिएमा उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित भएको छ ।
प्रतिक्रिया