संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आफ्नो नाम अनुसारको काम सुनियोजित गर्ने दिशामा अगाडी बढिरहेको छ । यसैक्रममा स्थानीय संरचनाहरु देखि प्रादेशिक संरचनाहरु बनिसकेका छन । सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ ।  अहिले बिभिन्न खालका कानुनहरु देखि बिभिन्न संरचनाहरुको निर्माणमा संघीय, प्रादेशिक देखि स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।

 खास गरेर प्रादेशीक सरकारहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको व्यवहारिक प्रयोग छिटो भन्दा छिटो होस भन्नेमा लागेको देखिन्छ । जुन स्वाभाविक र जायज नै छ । यद्धपि त्यस्ता अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगको प्राथमिकतामा भने प्रदेश सरकार गम्भीर ढंगले चुक्दै गएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

 

कतिपय विषयमा आवश्यकता भन्दा ज्यादा चासो र हतारो देखाइएको पनि देखिँदै छ । जस्तै प्रदेश प्रहरी निर्माणको विषयमा जुन हतारो देखाइएको छ अनि जसरी  दृश्य अदृष्य रुपमा जुन रोइलो गरिँदै छ । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारहरुको प्राथमिकता सेवा गर्नेमा हैन शासन गर्ने छ । यो कुनै आरोप जस्तो लाग्यो भने प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्युहरु देखि सांसदहरुसम्मले जमेर प्रतिवाद गर्न सक्नु हुन्छ तर प्रतिवाद शाव्दिक नभएर व्यवहारिक हुनुपर्छ । 

 

स्थापित सत्य के हो भने प्रहरी भनेको जनताको दैनिक शान्ति सुरक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो । उसले संवैधानिक र कानुनी दायरामा रहेर तत्काल विद्धमान सरकारको नीति निर्देशन पालना गर्दै कानुनको कार्यान्वयन गराउने काम गर्दछ । यो तथ्य हो जुन सवैलाइ थाहा छ । तर यसलाइ यहाँ  स्मरण गराउनुको एक मात्रै कारण के हो भने अहिले कतिपय  प्रदेश सरकारहरुका हर्ताकर्ताहरु प्रहरी संगठनमा आफ्नो प्रत्यक्ष अधिपत्य हुँदा के-के नै भैहाल्छ र शान्ती सुरक्षामा आमुल सुधार हुन्छ कि जस्तो शैलीमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन हतारो देखाउदै छन । प्रदेश नम्बर २ ले त संघीय प्रहरी ऐन बन्ने समयसम्म पनि प्रतिक्षा नगरिकन प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइ सकेको छ । ऐन निर्माण गर्नु वा संविधानले प्रदेश प्रहरी रहन्छ भनेर गरेको व्यवस्थालाइ व्यवस्थित ढंगले स्थापित गर्न खोज्नुलाइ गलत भन्न खोजिएको हैन । तर त्यसो भनेर  प्रहरी संचालनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने कार्यभित्र जनताको शान्ती सुरक्षालाइ थप मजबुत बनाउने भन्दा ज्यादा प्रहरीको सरुवा बढुवा देखि भर्ना छनोटसम्म आफ्नो हिस्सेदारी खोजिएको सत्यलाइ भने इन्कार गर्न मिल्दैन । यदी त्यसो हैन भने किन संघीय प्रहरी ऐनलाइ छिटो गर्नको निम्ति अध्यादेशको रुपमा भएपनि ल्याउने चर्चा भैरहँदा प्रहरीका नायव निरिक्षक अर्थात सइसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार हतार हतार प्रदेश सरकारलाइ दिने निर्णय गर्नु गराउनुपर्यो । 

 

यसले एकातिर प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ताहरुमा सेवा हैन शासन गर्ने मनसाय रहेको प्रष्ट पार्दछ . अर्को तर्फ समय समयमा वहुशक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थबाट सिर्जित राजनीतिक हस्तक्षेपहरुको कारण हुनुपर्ने जस्तो वलियो हुन नसकेको प्रहरी संगठन थप बलियो हुनबाट बन्चित हुने मात्रै नभएर प्रहरी थप कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ । सत्य के हो भने जव-जव प्रहरीका भर्ना देखि सरुवा बढुवासम्ममा राजनीतिक शक्तीहरुले हिस्सेदारी खोज्नेगर्छन तव-तव प्रहरी कर्मचारीहरु गैरव्यवसायिक अनि प्रहरी संगठन थप कमजोर हुन पुग्छ । 

 

प्रदेश प्रहरी बाहेकका पनि अन्य थुप्रै संरचनाहरुको निर्माण गर्नु पर्ने, अन्य थुप्रै कानुनहरुको निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व छ । प्रदेश सरकारको काँधमा, अझै संघीय कानुनको अभावमा वा अन्योलता पनि अन्य थुप्रै कानुनहरुको निर्माण रोकिएका छन । जसको प्रत्यक्ष साइनो जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । तर किन प्रथम दृष्टिमा प्रहरी नै परेको छ । त्यसमाथि प्रहरी हुँदै नभएको पनि हैन, अनि प्रदेश सरकारले वैधानिक रुपमा आफ्नो हिस्सेदारी स्थापित गर्ने वित्तिकै व्यापक मात्रामा  प्रहरी भर्ना गरेर नया संगठन बनाउने त पक्कै हैन होला ।

 

 त्यसो हो भने अहिले के बाधा अड्काउ परेको छ र प्रदेश सरकारलाइ प्रहरी संचालनमा हिस्सेदारी चाहिएको हो ? बढो रोइलो गरेर सइ दर्जासम्मको सरुवा अधिकार प्राप्त गर्नासाथ शान्ती सुरक्षाको अवस्थामा थप सुधार आयो । अनि अझै प्रहरी ऐननै बनाएर थप अधिकारहरु हासिल गर्दै प्रदेश सरकार  प्रहरी संचालनको अंशियार हुन पाउँदा जनताले के कस्ता थप सुविधा पाउने छन ? 

यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरुको उत्तर अरु त अरु प्रदेश प्रहरी ऐननै बनाएर रेकर्ड कायम गर्न सफल २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसंग पनि पक्कै छैन होला ।  त्यति मात्रै नभएर एउटा थिति बस्दै गरेको, क्रमश भर्ना छनोटलाइ भनसुनले फरक नपार्ने निकायको रुपमा रुपान्तरण भएर विश्वसनीयता हासिल गर्दै गैरहेको प्रहरी संगठनमा प्रदेश सरकारको समेत महत्वपूर्ण  हिस्सेदारी दिलाउने रोइलोले सफलता पाउँदा अहिले तत्काल प्रदेश सरकारमा रहनेहरुको शासक बन्ने चाहनालाइ त बल पुग्ला । तर दीर्घकालमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव के कस्तो होला त भन्नेमा कसैको ध्यान गएकै छैन । यदी संविधानमा रहेको प्रहरी सम्वन्धि अन्योलपूर्ण र वहुअर्थि व्यवस्थालाइ प्रदेश सरकारको पूर्ण अधिनमा तत प्रदेशका प्रहरीहरु रहन्छन भन्ने व्याख्या व्यवहारिक रुपमा स्थापित भयो भने एउटा प्रदेशको फरार अभियुक्त अर्को प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पाहुना बन्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ प्रहरी संगठनको संचालनमा हिस्सेदारी खोज्दै प्रहरी ऐनमा बनाउने हतारो गरिरहनु भएका माननीय मुख्यमन्त्रीज्युहरुले आफुले गर्न खोजेको कामको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोको बारेमा ब्यापक अध्ययन गर्नु वान्छनीय हुनेछ ।

 

भन्दा अप्रिय लाग्न सक्ला तर सत्य के हो भने अहिले देशै भरिको शान्ती सुरक्षा हुनुपर्ने जस्तो छैन । तर त्यसको हुनुको पछाडी प्रहरीको कमजोरी हैन समाजमा बढ्दै गएको अराजकता अनि गलत संस्कार प्रति बढदै गएको आकर्षण प्रमुख कारक रहेको छ ।

 प्रहरीले त अपराधको अनुसन्धान गर्दै अपराधीलाइ कानुनको दायरामा ल्याउने कामबाट कहिले विश्राम लिएकै छैन । भलै कतिपय अपराधी तत्काल पक्राउ परेका होलान त कतिपयलाइ पक्रिन केही ढिला भएको होला । समाजमा बढदै गएको नकारात्मकताले गर्दानै त देशै भरि हाम्रा चेलीहरु वलात्कृत भएको समाचारहरु आजकाल सामान्य बन्दै  गएको छ । 

प्रहरी संगठनको संचालनलाइ हस्तक्षेप रहित बनाउने र समाजका सबै तह र तप्कामा अपराध गर्नु बेठीक हो र अपराध गर्ने जोसुकै पनि कानुन भन्दा माथि हुँदैन । जोसुकैलाइ पनि गरेको अपराधको निम्ती कारवाही हुन्छ भन्ने जनाउ दिने र भनसुन प्रथालाई कम्जोर अनि प्रहरी अनुसन्धानलाइ वैज्ञानिक र वलियो बनाउनु पर्छ । 

केहि समय अगाडी कुनै प्रदेशको  एकजना मन्त्रीज्युसंग भेट भएको थियो । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो "हामिले कानुन र संरचनाहरुको अभावमा आफुसँग भएको वजेट खर्च गर्न  सकेका छैनौ अनि लाग्छ गर्न सक्ने पनि छैनौ ।" 

स्वाभाविक छ कि उहाँको त्यो भनाइमा कुनै छलकपट थिएन , त्यो सत्य थियो । जव त्यो सत्य थियो भने यो पनि सत्य भयो कि कानुन र संरचनाहरुको अभावमा प्रादेशिक सरकारहरुले विकास निर्माण र जनहितको काम गर्न सकिरहेका छैनन । त्यसो हुनु वास्तवमै दुखद हो तर भैरहेको छ  ।  तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा विकास र जनहित परेको छ कि छैन थाहा छैन तर आफुलाइ शक्तिशाली देखाउन आवश्यक मानिएको प्रहरी संगठनमा रजगज गर्ने विषय पक्कै परेको देखिन्छ । 

 

अझै पनि केहि ढिला भएको छैन गलत प्रथामिकताहरुलाइ सच्याउने समय छ । अनि शासक हैन सेवक बन्ने तर्फ मोडिने मौका बाँकी नै छ । आवश्यकता त छ त केवल सहि काम गर्ने चुनावी प्रतिवद्धताको स्मरण गर्दै प्रतिवद्धता अनुरुप अगाडी बढने दृढताको । माननीय मुख्यमन्त्रीज्युहरु समयमै आफ्नो प्राथमिकताको सुची तय गर्नुस अनि अगाडी बढ्नुस आफ़्नो प्रदेशको विकास र जनताको सुखको ग्यारेण्टी गर्न सक्ने नीति निर्माण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन तर्फ ।

 

छोड्नुस प्रहरी सरुवाको टन्टा, अनि बढनुस अगाडी विकास निर्माण तर्फ । ताकि भोलि पुर्व मुख्यमन्त्री हुँदा आफ्नो पालामा सरुवा भएका प्रहरीको गन्तीमा हैन आफ्नो पालामा निर्माण भएका पूर्वाधारहरुको गन्ती मात्रै नभएर उपभोग गर्ने पाउने अवस्था बनोस ।