काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्गठनलाई दक्षिणपूर्व र दक्षिण एशियालाई जोड्ने सेतु बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा शुभारम्भ गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई बुद्ध र सगरमाथाको देशमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गरे । विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बङ्गालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रका तर्फबाट हामी यहाँ यस क्षेत्रमा शान्त, समृद्ध र दिगो विकास कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भएको बताए ।
सम्भाव्यताले भरिपूर्ण यस क्षेत्रका राष्ट्रमा समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा र क्रियाशील जनसङ्ख्याबाट सिर्जना हुने अनगिन्ती अवसर रहेको बताउँदै उनले क्षेत्रका जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हामीले बिम्स्टेक कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत हासिल गरेका प्रगतिमा लगातार अघि बढ्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अघि बढेको छ ।”
आर्थिक विकासको वाहक व्यापार नै हो भन्दै उनले वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी, भन्सारसम्बन्धी मामिलामा आपसी सहयोग, व्यापार सुविधाका सन्दर्भमा विवादको निराकरणजस्ता विषयमा सहमति आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने तत्व तिनै हुन् भन्दै स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यापारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन वस्तु तथा सेवाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले लगानी र भन्सारसम्बन्धी मामिलामा पारस्परिक सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा व्यापार सहजीकरणमा जोड दिए ।
बहुपक्षवादमा बिस्तारै बढिरहेको अनिश्चितताका बेला विश्वले सामाना गरेका चुनौतीको सामना गर्न वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै देश साना हुन् वा ठूला, तिनले आफ्नो उत्तरदायित्व असल नियतका साथ पूरा गर्नुपर्छ भने ।
नेपालको संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक संरचनाले पनि नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखीको चाहनालाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, विधिको शासन, सामाजिक न्यायप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।
बिम्स्टेकका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य देशबीच भौतिक रुपमा सम्पर्क विस्तार, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगका माध्यमबाट सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापना, सदस्य देशबीचका बजार र सदस्य राष्ट्रका नागरिक–नागरिकबीचको सानिध्यबाट नवप्रवत्र्तन, आर्थिक वृद्धि र प्रगतिपथमा प्रभावकारी अग्रसर हुन मद्दत पुग्ने बताए ।
नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अघि सारेको बताउँदै उनले हामी सबैले समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र र सुखी जनताको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार सुदृढ क्षेत्रीय सहयोगको माध्यम भएको बताउँदै उनले सदस्य देशलाई आर्थिक एकीकरणको जगमा उभ्याउने तत्व पनि सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापनामै जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक क्षेत्रमा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारको सञ्जालबाटै पर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै बौद्ध परिपथको अवधारणालाई मूर्तरुप प्रदान गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे । बिम्स्टेकलाई यसका कामका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै उनले भने, “सही नीति, संस्था र स्रोतसाधन अनि दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिले मात्र यसको सफलताको सुनिश्चिता कायम गर्न सक्नेछ ।”
‘सार्क र बिम्स्टेक परिपूरक’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमै कार्यरत सार्क र बिम्स्टेक एकार्काका प्रतिस्थापक नभई परिपूरक रहेकामा नेपालको विश्वास रहेको प्रष्ट्याए ।
निराशावादले समृद्ध क्षेत्र र सुखी जनताको सपनामा बाधा उत्पन्न गरेको र हामी त्यस्ता बाधा अड्चनलाई हटाउन समर्थ हुने आशा पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । सबल क्षेत्रीय सहयोगका लागि सम्पर्क सञ्जाल नै प्रमुख तत्व भएको र यसकै आधारमा आर्थिक एकीकरण सबल रुपमा उभिन सक्ने उहाँले बताए ।
उनले भने, “हाम्रा लगानी अन्तरक्षेत्रीय यातायात सञ्जालमा सघनरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सोअनुसार सडक, रेल्वे, हवाई यातायात, जलमार्गको राम्रो सञ्जालले नै हाम्रो पूर्ण सम्भाव्यतालाई उजागर गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।”
यातायात सञ्जालको बिम्स्टेक गुरुयोजनाको मस्यौदालाई चाँडै लागू गर्नु र यातायात सम्बद्ध क्षेत्रीय उपकरणको चाँडै सम्पनन गर्नुले यस क्षेत्रमा हाम्रो सहयोगलाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउने उनले बताए ।
उनले हाम्रो सङ्गठन विकास हुँदै जाँदा बिम्स्टेकलाई ठोस वैधानिक आधार दिनका लागि बिम्स्टेका बडापत्र जारी गर्न पनि सदस्य मुलुक तयार हुनुपर्ने र यसका लागि बिम्स्टेक सचिवालयलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समय महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउँदै २७ मिनेटको आफ्नो मन्तव्यमा अहिलेको समय छलफल गर्ने मात्रै नभएर हाम्रा प्रतिज्ञा कार्यान्वयनमा अनुवाद गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया