काठमाडौँ । ‘तपाईं जो कसैलाई पनि मुलुकको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सहर विकाससम्बन्धी गुरुयोजना बनेको छैन भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर वास्तवमै हो, सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको गुरुयोजना नै छैन ।’
काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा भाइकाजी तिवारीले भने– ‘भोलिको दिनमा काठमाडौँ कस्तो हुने, कुन ठाउँमा सहर विस्तार गर्ने, कुन ठाउँ संरक्षित गर्ने भन्ने हामीसँग गुरुयोजना नै छैन ।’
गुरुयोजना बनाउन सकिए पनि यसलाई अन्तिम रूप दिन स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्ने बताउँदै उनी भन्छन्– ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएसम्म गुरुयोजना कागजको खोस्टो बराबर हुनेछ ।’
समग्र योजना बनाउन स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने भए पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको १४ वर्ष नाघिसकेको छ । गुरुयोजनाबिना सरकारले घोषणा गरेको सेटलाइट सिटी, हरियाली काठमाडौँ, खुल्ला मैदान सुन्दर सहर, नमुना सहरजस्ता नारा कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, उपत्यकाका तीन जिल्लामा गरी ५०८ किलोमिटर सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पछिल्लो चार वर्षयता ३०० किमी निर्माण पूरा भएको छ ।
सरकारले लादेको योजना जनताले मान्दैनन्
सरकारले लादेर बनाएको योजनालाई जनताले मान्दैनन् भन्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ, कुन ठाउँमा कस्तो चिजको आवश्यकता हो, त्यो किटानका साथ जनप्रतिनिधिमार्फत योजना आउनुपर्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा खुल्ला संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानमा विद्यालय, क्लब, मन्दिर वा अरू कुनै भौतिक निर्माण गर्न दबाब आयो त्यो ठाउँ मासियो भने के हुन्छ, त्यसलाई रोक्न जनप्रतिनिधि चाहिन्छ – डा तिवारीले भने ।
जनतासँग भिजेर स्थान विशेषको आवश्यकताअनुसार जनप्रतिनिधिमार्फत आएका विकासका योजनालाई मूर्तरूप दिलाउन सकियो भने बर्सेनि बनाउने अनि भत्काउने राज्यको ढुकुटी त्यसै खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । जनप्रतिनिधिसँगको छलफल र अन्तक्र्रियाले मात्र गुरुयोजनालाई अघि बढाउन सकिने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिको आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ ।
स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा मुलुकका ७५ जिल्ला विकास समिति, दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाविसमा कार्यरत स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिवले राजनीतिक संयन्त्र चलाउनेदेखि लिएर परिषद्को बैठक डाक्ने, बजेटको बाँडफाँड गर्ने र न्यायाधीश भएर मुद्दाको छिनोफानो गर्नेसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परिरहेको देखिन्छ ।
एक सचिवलाई चार गाविससम्मको जिम्मेवारी
कतिपय जिल्लामा एउटा कार्यकारी अधिकृतले दुई नगरपालिका तथा एउटा गाविस सचिवले चार वटासम्म गाविसको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् । गाविस सचिवले पछिल्लो समय भूकम्प र नाकाबन्दीले सिर्जना गरेका चुनौतीसँग जुध्दै जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई कल्पना गरिएको गुरुयोजनासहितको व्यवस्थित, हरियाली, सुन्दर र सफा राजधानी बनाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको प्रारम्भ नै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसँग ठोक्किने प्रश्न भएको बताउँदै डा तिवारी भन्छन्– ‘राजधानीमा जनसङ्ख्या, पूर्वाधार र यातायातको चाप न्यूनीकरण गर्न नयाँ बस्ती र नयाँ सहर बसाल्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण आफ्नै समस्यामा गाँजिएको छ
उता सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले सहरभित्रका सम्पूर्ण पूर्वाधार हेर्ने भनेर चार वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण गठन गरे पनि लामो समयदेखि विनियमावली पास नभएको, आफ्नै स्थायी जनशक्ति नरहेका कारण प्राधिकरण आफ्नै समस्यामा गाँजिएको अवस्था रहेको हुँदा यो वा त्यो आयोजना अघि बढाउन भनिएमा कल्पनामात्रै हुने निश्चित देखिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकासहितका सहरको बाक्लो जनसङ्ख्याको चाप न्यूनीकरण, सार्वजनिक सवारी साधनमा ओहोरदोहोरमा तँछाडमछाडको स्थितिको अन्त्य, अस्तव्यस्त रूपमा रहेको सडक र यातायातको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन र सहरी विकास गुरुयोजनाको तत्काल आवश्यकता देखिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया