बाबियाचौर (म्याग्दी) । म्याग्दीका स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रममा पारदर्शीताको कमी देखिएको छ । जिविस, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत सञ्चालित योजनाहरु स्थानीय निकायको कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
सम्बन्धित स्थानीय निकायको बेवास्ता, अनुगमनको कमी, उपभोक्ता समितिमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, उपभोक्ता समितिको लापर्बाहीका कारण योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कार्यविधिको पालना हुन नसकेको हो ।
स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय, दिगो र जनसहभागितामूलक बनाउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ कागजमै सीमित बनेको छ ।
उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निकायले कार्यविधिमा भएका पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाहरु पालना नगर्दा बजेट दुरुपयोग, गुणस्तरीय काम नहुने र अपारदर्शीता बढेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
कार्यविधिमा गाविसले रु दुई लाख, नगरपालिका एवम् जिविसले रु पाँच लाख वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका कार्यक्रम वा आयोजनास्थलमा आयोजनाको नाम, लागत अनुमान, सम्झौता मिति, सम्पन्न हुने मिति, लाभान्वित जनसङ्ख्या, लागत सहभागिता जस्ता विवरणसहितको सूचना पाटी सर्वसाधारणले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका अलावा योजना तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सामाजिक, सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजनास्थलमा सूचना पाटी टाँस गर्नुपर्ने, सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने, अनुगमन समितिको सिफारिस गर्नुपर्नेलगायतका नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
“कार्यविधिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरे हामीले भुक्तानी दिँदैनौँ”, अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो – “तर नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रक्रिया पूरा गर्न उपभोक्ता समितिले ध्यान दिएका छैनन् ।”
जिविसको रु सात लाख अनुदान रहेको बनेपा ३ र ४ स्थित बाङ्गेरा भकुन्डे सडक आयोजनामा जेठ १३ गते पुग्दा आयोजनास्थलमा राख्नुपर्ने सूचनाबोर्ड उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यामबहादुर क्षेत्रीको घरमा रहेको पाइयो ।
सो उपभोक्ता समितिका सचिव हीराबहादुर थापाले आयोजनास्थलमा राख्ने सूचना पाटी तयार गरेर अध्यक्षलाई बुझाए पनि उनले घरमै राखेको बताउनुभयो । अधिकांश उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी आयोजनास्थलमा सूचनाबोर्ड राख्दा झन्झट हुने, जानकारी नभएको, हावाले उडाउने, तोडफोड गरिदिने भएकाले नराखेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
बेनी नगरपालिकाको रु पाँच लाख ५० हजार अनुदानमा बेनी नगरपालिका–३ भकुन्डेस्थित अर्जुन उच्च मावि परिसरमा घेराबार पर्खाल लगाउने आयोजनाको काम भइरहेको अवस्थामा जेठ १३ गते पुग्दा त्यहाँ सूचनाबोर्ड नराखेको मात्र होइन उपभोक्ता समितिसम्बन्धी कार्यविधिको पनि उल्लङ्घन भएको पाइयो ।
डिलबहादुर घिमिरे अध्यक्ष रहेको सो उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको अनुगमन समितिको संयोजकमा उनकै श्रीमती रहेको तथ्य भेटियो । “वडा नागरिक मञ्चको संयोजक भएकाले श्रीमती अनुगमन समितिको संयोजक भएकी हुन्”, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो – “सूचनाबोर्ड राख्नुपर्ने थाहा त छ तर राखेका छैनौँ अब राख्नुपर्ला ।”
चालु आवमा करिब रु साढे सात करोड लागतको १५३ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जिविसका ४० भन्दा बढी योजना रु पाँच लाखभन्दा बढी अनुदानका छन् । यसैगरी बेनी नगरपालिका कार्यालयले चालु आवमा रु एक करोड ३५ लाख ८० हजार अनुदानमा उपभोक्ता समितिमार्फत १४८ वटा विकास योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
तीमध्ये केहीले मात्र आयोजनास्थलमा सूचना पाटी राखेका छन् । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी ठहरबहादुर भण्डारी नियत, गैरजिम्मेवारीपन र उपभोक्तामा आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी नभएकाले स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउन भएका नीतिगत व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
“उपभोक्ताले आफूले गर्नुपर्ने काम र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको पालना गर्नुपर्छ”, भण्डारीले भन्नुभयो – “नीतिगत व्यवस्था पालना गराउन सम्बन्धित निकायले अनुगमनका साथै उनीहरुलाई परामर्श र तालिम दिन आवश्यक छ ।”
तर उपभोक्ताले भने सूचनाबोर्ड राख्दा आयोजनाका बारेमा सरोकारवालालाई समिति र ठेकेदारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी हुने र त्यसो भएको अवस्थामा अनियमितता गर्न नपाउने भएकाले सूचनाबोर्ड राख्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व काम, कर्तव्य, अधिकार, नीतिगत व्यवस्था र लेखा राख्ने तरिकाका बारेमा जानकारी दिन तालिम दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर जिविस, नगरपालिका र गाविस कार्यालयले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई तालिम दिएका छैनन् ।
स्थानीय निकायमा सञ्चालित योजनालाई पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्न गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकलाई सहजीकरणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने उपभोक्ता बताउँछन् । गाविस सचिव, सामाजिक परिचालक र प्राविधिक सदरमुकाम केन्द्रित हुने र विकास निर्माणका कामप्रति जिम्मेवार नभइदिँदा समस्या आएको ताकम–७ हिलापोखरीका बासिन्दा समबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
योजना तथा कार्यक्रमलाई नीतिगत व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समितिलाई नियमन गर्न स्थानीय निकायले सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अलवा उपभोक्ता समिति अन्तरगत पनि कम्तीमा दुई जना महिला रहने गरी पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय निकायले सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति बनाएका छैनन् ।
जिविसले योजना अधिकृतको नेतृत्वमा समिति रहेको दाबी गरे पनि सो समिति सक्रिय छैन । एक वर्षअघि सरुवा भएर म्याग्दीमा आएका जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेल अहिलेसम्म आफू योजनाको अनुगमनमा जान नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले योजना अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको समितिले नियमित र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा वर्षमा एक पटक सामूहिक अनुगमन गरिएको दाबी गर्नुभयो । स्थलगत अनुगमन गर्ने टोलीले सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दिने गरेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी पौडेल उपभोक्ताले बुझेर पनि बुझ पचाउने, सम्बन्धित निकायले उनीहरुलाई बुझाउन नसकेको, कागज मिलाउन देखावटी रुपमा मात्र नीतिगत व्यवस्था पालना गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यविधि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ । रासस
प्रतिक्रिया