हिमालयखवर संवाददाता-
काठमाडौ I अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक बर्षको सरकारी आय व्यय विवरण बजेट नेपाली समय अनुसार शनिवार दिउसो संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै एक महिना अघि एमालेले जनचाहना अनुसार बजेट ल्याउने भयो भनेर सरकार परिवर्तन गर्ने चलखेल शुरु भएको आरोप लगाएका थिए । यसले गर्दा कस्तो एमाले नेतृत्वका सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्ने हुन चासोको विषय वनेको छ ।
बजेट सरकारको एक बर्षको कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम हो । प्रधानमन्त्रीको भनाईले सर्वसाधारण जनता लोभ्याउने लोकप्रियताका कार्यक्रम आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । झण्डै २० बर्ष अघि एमाले नेतृत्वको सरकारले बृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउं आफैं बनाउं भन्ने जस्ता सर्वधारण जनतालाई लोभ्याउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । बजेटमा यस्तो के नयां कार्यक्रम आउलान त ? यो हेर्नु पर्ने विषय हो । केही बस्तुको मूल्यपनि वजेटपछि तल माथि हुने छ प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट स्विकृत्त भएपछि सत्ताको अर्को साझेदार माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ ।
यसले गर्दा पनि एमालेले बजेटको आकार ठुलो वनाएर भएपनि नयां र जनता लोभ्याउने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको हो । यसले गर्दा बजेटको आकार १० खर्व रुपैंया भन्दा वढी हुने अनुमान गरिएको छ । विदेशवाट पठाउने पैसाले सरकारको राजस्व पनि वढाएकाले बजेटको आकार ठुलो वनाउन अर्थमन्त्रीलाई सजिलो भएको हो । व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरुले भने महत्वकांक्षी ठुलो बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विदेशमा वस्नेलाई भने बजेट कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुने गरेको छ । आफ्नो गाउं घरमा विकास परियोजना पर्यो परेन खोलोमा पुल वन्ने भयो भएन भन्ने वाहेक बजेटमा गैर आवसिय नेपालीका लागि अन्य केही होला भन्ने उत्सुकता पनि देखिएको छैन । विगतमा पनि बजेटले विदेशमा वस्ने गैर आवसिय नेपालीलाई सम्वोधन गरिएपनि खासै महत्वका साथ कार्यक्रम आएको छैन । तर, विदेशमा वस्ने नेपालीका लागि बजेटले सम्वोधन गर्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । अहिले प्रथामिक बजारमा शेयर निष्काशन हुदां विदेशमा वस्नेले किन्न झन्झट छ । दोस्रो बजारमा समेत सेयर खरिद विक्री सजिलो छैन ।
पुर्वाधार, व्यवसायिक कृषि लगायत थुप्रै क्षेत्रमा एनआरएन लगानी गर्न चाहन्छन् तर, यसका लागि सहज वनाईएको छैन । एनआरएनका तर्फवाट पनि सरकारलाई बजेटमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका वारेमा स्पष्ट माग राख्ने गरिएको छैन ।
प्रतिक्रिया