मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

संयुक्त मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको पत्र

संयुक्त मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको पत्र


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाले दिएको पछिल्लो पत्रका सम्बन्धमा सोमबार प्रत्युत्तर दिँदै आफू सार्थक वार्ताको पक्षमा रहेको अवगत गराउनुभएको छ । 
 
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र मोर्चामा आबद्ध दलबीच विभिन्न समयमा भएका वार्ता कतिपय असमझदारी बुझ्न र बुझाउन सहयोगी रहेको जनाउँदै तराई मधेसमा रहेको महिनौँ लामो असहज स्थिति अन्त्य गर्न भएका संवाद र वार्ताको सन्दर्भ स्मरण गराउनुभएको छ । 
 
“आन्दोलित मनस्थिति रहेको वखत कहिले कहिले, आफ्नै प्रयासमा प्राप्त उपलब्धिसमेत हामीलाई गौण लाग्न सक्छन् तसर्थ, हामीबीच अनेकौँ चरणमा भएका वार्ता उपलब्धिविहीन रहेनन्, त्यसले केही महत्वपूर्ण चासोलाई सम्बोधन गरेका छन् ।” प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भन्नुभएको छ, “सरकारले मोर्चाकै मागबमोजिम, संविधानमा पहिलो सम्बोधन गरेको र संशोधनसँगै, समानुपातिक समावेशी विषय, प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा निश्चित रुपमा सम्बोधन भएको छ ।” 
 
प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा वार्ता भङ्ग गर्यो भन्ने मोर्चाको बुझाइमा सत्यता नभएको स्पष्ट गर्दै वार्ता गर्नै नपर्ने, संवाद सहमति आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेको भए पटक पटक सार्वजनिक स्थल वा अन्य औपचारिक÷अनौपचारिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट वार्ता, सहमति र सहकार्यलाई जोड दिँदै निरन्तर आह्वान गरिने थिएन भन्ने तथ्य बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । 
 
तराई मधेसमा भएको अशान्ति र त्यस क्रममा भएका जनधनको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै उहाँले घाइतेको उपचारको लागि सरकारले कुनै आनाकानी नगर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । 
 
“कुनै कतै केही बाँकी रहेको भए त्यसको तत्काल सम्बोधन गरिने नै छ । घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेकाको परिवारलाई समवेदना तथा क्षतिपूर्ति रकम पठाई सकिएको समेत म फेरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।” पत्रमा भनिएको छ, घटनामा ज्यादती भयो, भनिएको प्रसङ्गमा त्यसको उचित छानबिन हुने पहिले नै स्पष्ट पारिएको हो । कस्तो प्रक्रिया र कुन संयन्त्र भन्नेबारे संवाद जारी नै रहेको ज्ञातै छ । हामी सबै जीवनको महत्वपूर्ण अवधि मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि यातना र सास्ती झेलेर आएका आन्दोलनका सहयात्री नै हौँ ।”
 
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमासम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्न गठित प्रस्तावित समितिको बैठकबाटै यसले गर्ने काम र यसमा रहने सदस्य थपघट गर्न सकिने हुँदा विभिन्न पूर्वसर्तमा नअल्झिन आग्रह गर्नुभएको छ । रासस