नवलपरासी । पाठ्यपुस्तकमा व्यवसायीले मनपरी कमिशन दिएको रकम नवलपरासीका विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आम्दानी नजनाई झण्डै ६० लाख सरकारी रकम हिनामिना भएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा १ देखि १० सम्मका वालवालिकालार्य निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको र नवलपरासीमा झण्डै एकलाख त्यस्ता विद्यार्थीलाई राज्यबाट झण्डै पाँचकरोड बढि पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यलय मार्फत् सम्बन्धीत विद्यालयका खातामा निकाशा दिने गर्दछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्राका लागि उपलब्ध हुने पाठ्यपुस्तकका लागि सम्बन्धित पुस्तक व्यवसायीले यो बर्ष पाँच देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन दिने गरे पनि ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकले त्यसरी पाएको कमिशन विलमा नजनाई एकमुष्ठ लिने गरेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको भनाई छ । पुस्तक किन्ने देखि हरेक स्टेशनरी सामानमा चर्को विल बनाएर प्रधानाध्यापकहरुले सरकारी निकायलाई नै चरम ठग्दा पनि कसैको ध्यान नजानु दुःखद विषयको बताउँछन् अभिभाबकहरु ।
नवलपरासीमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राका लागि पाठ्यपुस्तकको लागि मात्र करीव पाँच करोड निकाशा हुने गरेको र त्यसबाट मात्रै सोझै ६० लाख बढी रकम भ्रष्टाचार भैरहँदा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय कानमा तेल हालेर मुकदर्शक भएर बस्नु बाहेक केही गर्न नसकेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै नवलपरासीमा राज्यले झण्डै एक अर्व बजेट दिने गरे पनि ५० करोड तलव र बाँकी ५० करोड भौतिक मा खर्च हुने गरेको बताईएको छ ।
पाठ्यपुस्तक, पीसीएफ अनुदान, लगायतमा सरकारी कोषबाट करोडौं निकाशा जान्छ तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्नेमा सरोकारवालाहरु बताउाछन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्रीले सरकारी विद्यालयको किताव छाप्छ, वितरण गर्छ, सरकारले जनक शिक्षालाई नै रकम सोझै निकाशा दिदाँ भ्रष्टाचार घट्ने तर विद्यालयलाई दिँदा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको अविभावकहरु बताउँछन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी मान बहादुर घिमिरेले पाठ्यपुस्तकको रकम कमिशन पाए नपाएको शिक्षा कार्यालयले भन्दापनि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक चनाखो भएमा एक्लैले खान नसक्ने र त्यसरी कमिशन पाएको आफुलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । जिशिअ घिमिरले जिल्लाका सरकारी विद्यालयको अनुगमनलाई यो बर्ष देखि थप प्रभावकारी बनाइदै लगिएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया