चितवन । ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभा सकिएको छ । बन्द सत्रमा ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरिएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघको चितवन घोषणापत्रको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासंघको टाँडी चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय साधारण सभाले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको पक्षमा रही, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मौलिक हकप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘चितवन घोषणापत्र–२०७३’ जारी गर्दछ ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरिसकेको पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसको तत्काल कार्यान्वयन नगरिएमा महासंघ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।
घोषणापत्रको पहिलो नम्बर बुँदामा श्रमजीवी पत्रकारको समस्यालाई समेटिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी तत्काल १९ हजार ५०० कायम गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान–२०७२ कार्यान्वयन गरी आन्दोलनका सबै उपलब्धि रक्षा गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको हो । सरकारसँगको सहकार्यमा पत्रकारको दुर्घटना बिमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाको थप योजना अघि बढाउने घोषणा गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्र, न्याय र स्वतन्त्रताका लागि आजीवन संघर्ष गरिरहेका ज्येष्ठ पत्रकारहरुको सम्मान कार्यमा सरकारको सहयोग माग र उत्तरदायी जिम्मेवार र सक्षम पत्रकार उत्पादनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको सुझावमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अहिले रोकिएकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउन घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै ‘आफै श्रमजीवी, आफै सञ्चालक’ रहेका साना लगानीका अखबार पत्रिकालाई बचाउन समानुपातिक विज्ञापन वितरण, कागज, मसीमा कर छुटसँगै वृद्धि विकासका लागि तालिम सञ्चालनका लागि ‘साना लगानीका मिडिया विकास कोष’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सञ्चार उद्योग विकासका लागि यस क्षेत्रलाई सेवा उद्योगको मान्यता दिन सरकारसँग माग गर्दै विशेष उद्योगको सेवा लिने मिडिया हाउसका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको पूर्वसर्त हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
तराई मधेस आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थिति र त्यहाँ भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको सन्र्दभमा ‘मधेस मिडिया सम्मेलन–२०७२’ को घोषणापत्रलाई आधार मानेर विशेष योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जनताको सहज पहुँचमा रहेका एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरुको निरन्तरताका लागि नियमित विद्युत् सेवासँगै रोयल्टी, नविकरण शुःल्कलगायतमा विशेष छुट दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय संरचनामा आफूलाई ढाल्दै समावेशी र पत्रकारको श्रमको अधिकार बढोत्तरी गराउने अभियानमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रित भएको छ ।
सभामा विधान संशोधनसमेत गरिने तयारी रहे पनि अन्ततः कार्यदलबाट टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । डा. सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा विधान संशोधन कार्यदल बनाएर एक महिनामा टुंगो लगाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेपछि स्वतः साधारण सभाबाट पास भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, महासचिव उजिर मगर, पूर्व महासचिव ओम शर्मा र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा रहेका छन् ।
दोहोरो नाराबाजी
नेपाल प्रेस युनियनले एक महिनाअघि नै प्रस्तावित विधान अध्ययनका लागि नदिएको भन्दै हलभित्रै नाराबाजी गरेको थियो । युनियनले सभामा विधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै हलभित्रै नारा लगाएपछि संशोधन प्रस्ताव पेस हुन नपाई सभा सकिएको हो ।
बन्दसत्रको हलभित्र विधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन नसकेपछि प्रेस चौतारी नेपालले पनि विधान पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै केहीबेर नाराबाजी गरेको थियो । अध्यक्ष मण्डलबाट सर्वसम्मतले विधान संशोधन हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि दाहोरो नाराबाजी रोकिएको थियो ।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सुरेश आचार्यले महासचिव उजिर मगरको कार्य प्रगति, साङ्गठनिक र भावी कार्ययोजना बारेको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमको आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक दीपक पाण्डेको लेखा प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरेपछि विधान संशोधन प्रक्रिया सुरू गर्न लाग्दा प्रेस युनियनले अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
सोही क्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले समिति बनाएर विधान संशोधन अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधान संशोधन आवश्यक भएको र समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै हलमा नाराबाजी भएको थियो ।
यस्तै, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संशोधनको औचित्य प्रष्ट्याउन अध्यक्ष डा विष्टलाई आग्रह गरेपछि डा विष्टले सहमतिबाटै विधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया