काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले मन्त्री परिषद्को यही वैशाख ७ गतेको निर्णयप्रति विरोध दर्शाएको छ । सञ्जालले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी १४।२१ प्रतिशत महिलालाई मात्र सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेर नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा ४ मा गरिएको व्यवस्थालाई सरकारले ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष शशि श्रेष्ठले २१ जना राजदूतको सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको न्यूनतम एक तिहाई प्रतिनिधित्वमा नघट्ने गरी सिफारिस गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । महासचिव कल्याणी रिजालले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई नै त्याग्ने हो भने नेपालको संविधानको औचित्य समाप्त हुने बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया