चितवन । बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको सञ्चालक समिति (बोर्ड सदस्य) नियुक्ति अवैधानिक भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ । अख्तियार प्रवक्ता सहसचिव कृष्णहरि पुस्करद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अस्पतालका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नियुक्ति गैरकानुनी भेटिएको उल्लेख छ ।
यससँगै पार्टीगत आधारमा भएको तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीको नियुक्ति निर्णयमा ठेस लागेको छ । अस्पतालको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय हुनुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्रीको एकल निर्णयबाट भएको ठहर गर्दै अख्तियारले नियुक्ति तत्काल बदर गर्न भनेको छ ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेको नियुक्ति भने गत असोज महिनामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र भरतपुर नगरपालिकाको प्रतिनिधि नियुक्तिमात्रै वैधानिक देखिएको छ । बाँकी सदस्यको हकमा भने अख्तियारले नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरुले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
अस्पतालका सदस्यहरु डा. शिला बर्मा, डा. चण्डिका पण्डित, डा. गणेश गुरुङ, डा. केदार सेन्चुरी, प्रभा बराल र रामप्रसाद न्यौपानेको नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएको अख्तियारले जनाएको छ । सञ्चालक समितिको सदस्य गैरकानुनी भएपछि उनीहरुबाट नियुक्ति भएका अस्पतालका निर्देशक र उपनिर्देशकको नियुक्ति पनि खतरामा परेको छ ।
बोर्डले गरेको अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि के हुने भन्नेबारे चासो देखिएको छ । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा अस्पतालका अध्यक्ष र निर्देशक दुबै देश बाहिर रहेकाले सम्पर्क हुन सकेन । अस्पताल प्रशासन फाँटले भने नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएको सम्बन्धमा आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी आइनसकेको बताएको छ ।
अस्पतालमा १४ सदस्यीय संचालक समिति रहनेमा हालसम्म पनि २ जना नियुक्ति हुन सकेका थिएनन् । अस्पतालमै कार्यरत एक महिला र एक पुरुष चिकित्सक नियुक्ति हुनुपर्नेमा हालसम्म हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा सञ्चालक समिति अपूर्ण रहेको थियो ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अनियमित रहेको, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरेका व्यक्तिसमेत नियुक्तिमा परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीउपर अख्तियारले सरकारलाई सबै नियुक्ति गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सरकारलाई नियुक्ति सच्चाउन भनेको छ ।
नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने नियुक्ति तत्कालीन मन्त्रीबाट भएको देखिएकोले पदाधिकारीहरुको मनोनयनलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने अख्तियारको भनाइ छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ व्यावसायिक परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायतका पदाधिकारी मनोनयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट हुनुपर्नेमा मन्त्रीको एकलौटी निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले नियुक्तिलाई गैरकानुनी भनेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति नभई सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीबाट एकलौटी निर्णयबाट भएको भन्दै पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । गैरकानुनी रुपमा नियुक्त भएका उपरोक्त पदाधिकारी र उनीहरुको नियुक्तिपछि उपलब्ध गराइएको तलब भत्तालगायतका सम्पूर्ण सुविधा असुल उपर हुनुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ । अबको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित मापदण्ड तयार गरी नियुक्ति तथा मनोनयन हुने व्यवस्था गराउन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ ।
प्रतिक्रिया