चितवन । नेपालमै पाइलट शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको शिवानी एयर ५ वर्षअघि नै बन्द भयो । २०६३ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको यस कम्पनी २०६७ सालमा बन्द भएको हो ।
२०६९ साल असोज ७ गते नेपलिज् फ्लाइग स्कुल सर्टिफिकेटले यसको अनुमति नै रद्द गरिदियो । पाइलट शिक्षा लिने उद्देश्यले भरतपुर विमानस्थालमा शिवानी एयरको उडान प्रबन्ध मिलाइएको थियो । तर, व्यवस्थापकको आन्तरिक कारणले पाइलट शिक्षा नै बन्द भएपछि यसै शिक्षा पढिरहेका धेरै विद्यार्थीको पाइलट बन्ने सपना आधी बाटोमै तुहियो ।
उडान शिक्षाको लागि भरतपुर विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएको यस कम्पनीले सुरुवातदेखि नै जग्गा बहाल शुल्क नतिरेको पाइएको छ । भरतपुर विमानस्थलका कर्मचारीका अनुसार २०७० साल असोज महिनासम्ममा जग्गा बहालबापत् ४६ लाख ७१ हजार ८३१ रुपैयाँ र सयममै बहाल नतिरेको जरिबानास्वरुप ८ लाख ७९ हजार ११२ रुपैयाँ गरी कुल ५५ लाख ५० हजार ९४३ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
अन्तिम पटक २०७० असोजमा विलिङ हुँदा ५५ लाख ५० हजार एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने रकम देखिएको थियो, भरतपुर विमानस्थलका लेखा अधिकृत अन्जन अधिकारीले भने, ‘पैसा तिर्नुको कुरा परै जाओस् सञ्चालकहरु कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने केही पत्तो छैन ।’
यस एयरले विमानस्थलको ५९५ वर्ग मिटर जग्गा भाडामा लिएको थियो । सोहीअनुसार प्रतिवर्ग मिटर एक महिनाको १ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएकोमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि नबुझाएको पाइएको छ । सम्झौता भएअनुसार शिवानीले वार्षिक ७ लाख १४ हजार जग्गा भाडा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रयोग गरेको मितिदेखि ६ वर्ष १ महिना २७ दिनको भाडा नदिएको विमानस्थल कर्मचारी बताउँछन् ।
२०७० असोजसम्म ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबानासहितको बक्यौता रहेकोमा हालसम्म उठाउनुपर्ने रकम जम्मा ७२ लाख ६४ हजार ५४३ रुपैयाँ हुन आउँछ । विभागको आदेशपछि पनि शिवानीलाई हालसम्म १७ लाख १३ हजार आर्थिक भार थपिसकेको छ ।
२०७० साउन २ गते फ्लाइट सेफ्टी स्टाण्डर्ड विभागले भरतपुर विमानस्थललाई आदेशात्मक चिठी लेखी बक्यौता रकम उठाउन भनेको थियो । ‘हामीले तत्कालै सम्बन्धित पक्षलाई बक्यौता रकमबारे जानकारी दियौँ, तर अहिलेसम्म रकम हात परेको छैन, लेखा अधिकृत अधिकारीले भने, ‘त्यस यता विभागले पनि थप विलिङका लागि कुनै पत्र काटेको छैन ।’ अहिले पनि उसले जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ । तर भाडा तिर्ने कुनै सुरसार छैन ।
हवाइ दस्तुर नियमावली २०३८ र हालको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार भाडा मूल्य कायम गरिएको र सोहीअनुसार जरिबाना पनि उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए ।
नियमावलीअनुसार म्याद सकिएको मितिले १५ दिनसम्म शुल्क नबुझाएमा ५ प्रतिशत जरिबाना, एक महिनासम्म नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिबाना र त्यसपछि पनि नबुझाएमा ३० प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
‘शिवानी एयरले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमबारे हामीले सुरुसुरुमा पटकपटक जानकारी दियौं’ भरतपुर विमानस्थलका वरिष्ठ अधिकृत केशव लम्सालले भने, ‘अहिले त सञ्चालक नै कहाँ छन् केही थाहा छैन कसलाई के भनेर ताकेता गर्ने ?’ शिवानी एयरले तिर्नुपर्ने जग्गा भाडा वापतको शुल्क उठाउन विभाग नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया