चितवन, १२ माघ । नाकाबन्दीका कारण देशभर सबै क्षेत्रमा आर्थिक घाटा भए पनि चितवनको एउटा क्षेत्रमा भने राजस्व बढेको छ । चितवन निकुञ्जले सुविधा प्राप्त बाटोमा उठाउने राजस्व यो बेलामा ह्वात्तै बढेको हो ।
पब्लिक राइट वे परमिट अर्थात् सुविधा प्राप्त बाटोबाट उठाउने राजस्वको मात्रा नाकाबन्दीमा फष्टाएको छ । नाकाबन्दीले पर्यटक नआएर राजस्वसमेत निकै घटेका बेलामा निकुञ्जले उठाउने गरेको यो शीर्षकमा राजस्व बढेको हो ।
राजस्व बढ्नुमा नाकाबन्दीको भूमिका छ । सुबिधा प्राप्त बाटो भनेको भरतपुर माडी ठोरी हुलाकी सडकको निकुञ्जभित्रको खण्ड हो । निकुञ्जभित्र थप अन्य तीनवटा सुविधा प्राप्त बाटो भए पनि चल्तीमा छैनन् । भारतले नाकाबन्दी गरेका कारण इन्धन संकट थपिएको छ । ठोरी पुगेर इन्धन किन्नेहरुको अचेल भीड लाग्ने गर्छ । जसले गर्दा पनि राजस्व बढेको छ ।
सुविधा प्राप्त बाटो उपयोग गरेबापत निकुञ्ज चेक पोष्टमा तोकिएको शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम छ । गाडीको चाप बढेपछि राजस्व धेरै संकलन भएको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसराले दिएको विवरणअनुसार सुविधा प्राप्त बाटोमा अनुमति दिएबापत् गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा कुल भ्याटबाहेक २६ लाख ७१ हजार ८० रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
यो आर्थिक वर्षको छ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्म लगभग गत एक वर्षको बराबरीमा शीर्षकको राजस्व उठी सकेको विवरण निकुञ्जले उपलब्ध गराएको छ ।
यो वर्षको साउनदेखि पुससम्म सुविधा प्राप्त बाटोमा अनुमति दिएबापत् भ्याटबाहेक पनि २० लाख ७७ हजार ३२० रुपैयाँ शुल्क राजस्व बापत उठेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो एक शीर्षकमा कात्तिक र मंसिरमा लगभग दोब्बर राजस्व संकलन भएको छ । पुसमा चार गुणा बढी उठेको छ ।
समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यो आर्थिक वर्षको छ महिनामा सुबिधा प्राप्त बाटोको अनुमति दिएबापतको राजस्व दोब्बर बढी उठेको निकुञ्जले दिएको विवरणमा उल्लेख छ । निकुञ्जभित्र पर्ने हुलाकी सडक भएर जाँदा मोटरसाइकलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक १० र अन्य गाडीले ५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ । फर्कदा पनि सोही रकम तिर्नु पर्छ ।
‘यो पटक गाडीको चाप सो सडक खण्डमा अत्याधिक देखियो । त्यसैको प्रभावले राजस्व संकलन पनि बढेको हो’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सुचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले भने । चितवन निकुञ्जमा उठ्ने समग्र राजस्व भने भारी मात्रामा कम भएको छ । निकुञ्जले दिएको विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनामा भन्दा यो आर्थिक वर्षको छ महिनामा ७० प्रतिशत राजस्व कम भएको छ ।
प्रतिक्रिया