नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भेटी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन सम्बन्धमा आफनो धारणा पेश गरेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधानहरुका कारण व्यवसायीहरुले प्राप्त गरेका निर्माण खरिदका कार्यहरु समेत सरल, चुस्त र दुरुस्त ढंगबाट समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी र समय सापेक्ष रुपल संचालन गर्न गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनको प्रक्रिया अनुरुप सुशासन समितिबाट गत पुष २९ मा पारित भई व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको जानकारीमा आएको हुँदा उक्त ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन यथाशिघ्र प्राथमिकतामा पारेर व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउने व्यवस्थाका लागि महासंघले सभामुख समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
सोही अवसरमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले गत वैशाख १२ को महाभूकम्प, मधेशवादी दलहरुबाट भइरहेको आन्दोलन र भारतबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको समस्या बारे अवगत गराएको थियो । महासंघले विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित् सबै पक्षलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भई वार्ताका माध्यमबाट निकास खोज्न आग्रह गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया