काठमाडौँ, १ माघ । सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा यही माघ २० गतेदेखि घर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढाएको छ ।
वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’ले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा प्रमुख दलको खिचातानीले केही ढिलाई भए पनि पछिल्लो पटक सरकारले त्यसमा तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण’लाई पूर्णता दिएसँगै प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा यही माघ २० गतेदेखि घर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले माघ २ गतेदेखि आगामी वैशाख १२ गतेसम्मका लागि चार चरणमा गर्नेगरी तयार तीन महिने तात्कालिक कार्ययोजनाको खाका तयार भइसकेको बताउनुभयो ।
“पहिलो चरणमा सङ्गठन संरचना तयार गरी आवश्यक न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्था मिलाउने, भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर माघ २ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण महाअभियानको प्रारम्भ गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको गठन तथा सचिवालयको स्थापना गर्ने कार्य हुनेछ” उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले युद्धस्तरमा पुनःनिर्माणको काम थाल्न आवश्यक जनशक्ति, आर्थिक स्रोत तथा प्रविधि जुटाउने तयारी थालेको छ । ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी रु चार खर्ब १० अर्बको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्राधिकरणले भवन क्षति सर्भेक्षणका लागि आगामी १० दिनभित्र ५०० जना र एक महिनाभित्रमा एक हजार ५०० जना इञ्जिनियरलाई गाउँगाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
पुनःनिर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयबाहेक भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाको पुनःनिर्माणका लागि छ उपक्षेत्रीय र बाँकी भूकम्पप्रभावित जिल्लाका लागि एक उपक्षेत्रीय कार्यालयको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका बस्तीमा भूकम्पको जोखिमको आवश्यक मूल्याङ्कन गरी पुनःनिर्माण थाल्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय जनताको इच्छा बमोजिम नै उनीहरुले चाहेको स्थानमा घर निर्माणका लागि सुझाव दिने र जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा पहिलो पटक गोरखाको लाप्राक गाविसको वडा नं ६ र ७ का बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ले मुलुकभर ३१ जिल्ला भूकम्पबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संस्थागत संरचना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परिषद्, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति गरी तीन तहको रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा करिब ५० हजार तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको आवश्यकता पर्ने देखिएपछि त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणकर्मीको तालिममा एकरुपता ल्याउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पुनःनिर्माणमा आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्न १८ संस्थालाई स्वीकृति दिनुका साथै तालिम दिने कार्य समेत सुरु भइसकेको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर परिक्षित कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो तालिम स्थानीयस्तरमा कार्यरत ज्यामीलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, विभागले पहिलो चरणमा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय साधनस्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्न सकिने १७ प्रकारका भूकम्प प्रतिरोधी घरका नमुना तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको विभागको आवास महाशाखाका इञ्जिनियर प्रतिज्ञा मानन्धरले बताउनुभयो ।
दोस्रोचरणमा विभागले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा थप घरका नमुना बनाइरहेको जनाएको छ । यस्ता घर स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने ढुङ्गा, माटो, काठ, बाँसलगायत प्रयोग गर्न मिल्ने र स्थानीय जनशक्तिले पनि सामान्य तालिमका भरमा निर्माण गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
वैशाख १२ मा भूकम्प गएदेखि सरकारले हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन र राहत वितरणमा रु २१ अर्ब ६६ करोड दुई लाख ७० हजार खर्च गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले यही माघ २ गतेदेखि पुनःनिर्माणको महाअभियान थाल्ने र त्यसको शुभारम्भ काठमाडौँको रानीपोखरीबाट राष्ट्रपतिले र ललितपुरको बुङ्मतीबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पमा परी आठ हजार ८९१ जना व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार २०० व्यक्ति घाइते भएका थिए । त्यस्तै, छ लाख आठ हजार १५५ घर पूर्ण तथा दुई लाख ९८ हजार ९९८ हजार घरगोठ आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।
विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीसमेत गरी दुई हजार ६८७ सरकारी भवन पूर्ण तथा तीन हजार ७७६ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया